मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या महिला वसतिगृहांमधील मूलभूत सुविधांची परिस्थिती तपासण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नऊ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. विधानमंडळात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. विधान सभा आणि परिषदेचे आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीने दोन महिन्यांच्या आत अभ्यास अहवाल सादर करावा, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या वारंवार चर्चेत असलेल्या कलिना परिसरातील न्यू गर्ल्स होस्टेल आणि नरीमन पॉइंट येथील मादाम कामा महिला वसतीगृह या दोन वसतीगृहांतील सुविधा आणि अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे.
वस्तीगृहातील मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी विधानपरिषद व विधानसभेत उपस्थित झाल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी यावर कारवाईचे आश्वासन सभागृहात दिले होते. यानंतर तत्काळ शासन निर्णय जारी केला आहे.
या समितीने दोन्ही वसतीगृहांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, आणि त्यानंतर आवश्यक त्या शिफारशींसह दोन महिन्यांत अभ्यास अहवाल सादर करावा, असे आदेश शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत आमदार आमदार अनिल परब, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार सुनील प्रभू, आमदार मंगेश कुडाळकर आणि आमदार शेखर निकम यांचा समावेश आहे. विभागीय सहसंचालक हे समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.