मुंबई: मुंबईतील झोपडपट्टी परिसरातील १४ फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या अनधिकृत बांधकामांवर १ ऑक्टोबरपासून हातोडा मारण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतलेला आहे. तशा नोटीसा झोपडीधारकांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
प्रशासनाच्या या निर्णयाला आता सत्ताधारी भाजपने विरोध केला आहे. उंच झोपड्यांवरील कारवाईच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी महापालिका सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी केली आहे.
झोपडपट्टी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पालिकेकडून १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेत १४ फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीचे बांधकाम तोडण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे.
समाजवादी पक्षाकडून आमदार रईस शेख यांनी झोपड्यांवरील कारवाईला विरोध दर्शवला होता, तर कॉंग्रेसकडून गटनेते अशरफ आझमी यांनीही झोपड्यांवरील कारवाईला विरोध दर्शवला आहे.
त्यानंतर आता पालिकेतील सत्ताधारी असलेल्या भाजपने उंच झोपड्यांवरील कारवाईला आज विरोध केला. भाजपचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना या अनुषंगाने पत्र लिहिले आहे.
४० टक्के मुंबई ही झोपडपट्टी क्षेत्रामध्ये रहाते. राज्य शासनाने एसआरए योजनेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. विविध ठिकाणी क्लस्टर योजनांच्या तसेच, अन्य योजनांच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम सुरू असून, युध्द पातळीवर मुंबईला झोपडपट्टी मुक्त करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहेत.
गरीब मुंबईकरांना त्रास होईल, असे कुठलेही पाऊल महापालिकेकडून उचलले जाणे अपेक्षित नाही. या संदर्भात जर अशा काही सूचना दिल्या असतील तर त्याला त्वरित स्थगिती द्यावी, अशी मागणी खणकर यांनी केली आहे.