मुंबई: मुंबईतील गगनचुंबी टॉवर आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एकच दर न ठेवता आता वेगवेगळा रेडीरेकनर दर आकारला जाणार आहे.परिसरातील उपलब्ध सुविधांनुसार रेडीरेकनर दरांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
यासाठी मुंबई शहरात मायक्रो झोनिंगसाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर या सर्वेक्षण संस्थेची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीच्या तपपूर्तीनिमित्त बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरुन राज्यात तीन टप्प्यामध्ये मायक्रो झोनिंगसाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात येत आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वेक्षणानंतर म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षापासून होईल. त्यानंतर दोन वर्षांत राज्यातील महानगरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल. बावनकुळे यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडलेल्या 'महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) शासकीय विधेयक क्र. ९' च्या अनुषंगाने बुधवारी मंत्रालयात बैठकही पार पडली.
मुंबईसाठी मायक्रो झोनिंग
मुंबई शहराचा सिटी सर्व्हे नंबर आणि तेथील विकासाचे स्वरूप विचारात घेऊन २०२७-२८ चा वार्षिक मूल्यदर तक्ता तयार करताना 'मायक्रो झोनिंग' मुंबईत केले जाणार आहे. आतापर्यंत एकाच भागात असलेल्या झोपडपट्ट्या, चाळी आणि मोठ्या सोसायट्यांना समान दराचा फटका बसत होता.
आता नवीन सुसूत्रतेमुळे उपलब्ध सोयी-सुविधांनुसार दर ठरवले जातील. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्राचा अचूक डेटा गोळा करण्यासाठी एमआरसँक मार्फत 'जीआयएस आधारित' नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत.
आगामी काळात राज्यातील रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये मोठी पारदर्शकता येईल. तसेच मुंबईसारख्या महानगरात सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना आणि झोपडपट्टीधारकांना मालमत्ता व्यवहारात मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबईनंतर संपूर्ण राज्यात पुढील दोन टप्प्यात मायक्रो झोनिंग केले जाईल.- चंद्रशेखर बावनकुळे महसूलमंत्री