मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाचे विविध लाभ, सवलती व शिष्यवृत्तीच्या योजना राबविताना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी या योजना लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येतील, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. ज्या विभागांत पोषण आहार आणि तत्सम बाबींचा धान्य पुरवठा होतो, त्यासाठी वाहनांच्या जीपीएस ट्रॅकिंग व्यवस्था 30 डिसेंबरपर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. 1 जून 2022 पासून सर्व संबंधित विभागांच्या सचिवांनी आपापल्या विभागांतील मास्टर डेटाबेस अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
शिष्यवृत्तीसाठी कोणताही पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय आदी विभागांच्या योजना आधारशी लिंक कराव्यात. त्यानंतर 2 जानेवारी 2023 पासून डीबीटीमार्फत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यात यावी, असेही यावेळी निश्चित करण्यात आले.