मुंबई : राजन शेलार
निधीच्या टंचाईमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (सार्वजनिक उपक्रम वगळता) यंदाच्या वर्षांत नवीन कंत्राटे दिलीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
विभागाला मंजूर असलेल्या निधीपेक्षाही गेल्यावर्षी निवडणुकीपूर्वी भरमसाट कंत्राटांची खिरापत वाटली गेली. परिणामी कंत्राटदारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १३ हजार कोटींची बिले थकली असून केलेल्या कामाचे पैसे मिळविण्यासाठी आता या कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यामागे तगादा लावला आहे. ठेकेदारांची थकलेली देणी देण्यासाठी मंत्री भोसले यांनीही अखेर वित्त विभागाकडे १० हजार कोटींची मागणी केली आहे. परंतु, अद्याप तरी वित्त विभागाकडून निधीच्या मागणीची नस्ती मंजूर झालेली नाही.
सार्वजनिक बांधकाम हा महत्वाचा विभाग समजला जातो. रस्ते, पूल, इमारतींची बांधणी आणि त्यांची देखभाल, दुरुस्ती, सार्वजनिक उपयोगाची कामे आदी विविध कामे या विभागाकडून केली जातात. विशेष करून राज्यमार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गाची कामे मोठ्या प्रमाणात दिली जातात.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात वर्षाला २७ हजार कोटी इतका निधी मंजूर आहे. मात्र, रस्त्यांच्या कामांची ठेकेदारी आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या विभागाने कधी नव्हे इतकी म्हणजे विभागाला मंजूर असलेल्या निधीपेक्षा ८० हजार कोटींहून अधिक किमतीची कंत्राटे दिली. यातून विभागाची आर्थिक शिस्त बिघडल्याने पुढील दोन-तीन वर्षांत कामेच देता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे.
यंदा फक्त नाशिक कुंभमेळ्यासाठी १५०० कोटी, गडचिरोली मायनिंग कॉरीडॉरसाठी ६०० कोटी आणि चंद्रपूरमधील रस्त्यांसाठी ४०० कोटी या व्यतिरिक्त नवीन वर्षात कामेच मंजूर केलेली नाहीत. आधीची थकबाकी मिळाल्याशिवाय कंत्राटदारही नवी कामे स्वीकारण्याची शक्यता नाही, असे विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
केंद्रीय मार्ग निधी योजनेंतर्गतील रस्त्यांसाठी - ७९०.५६ कोटी
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळास निधी वितरीत करण्यासाठी - १ हजार कोटी
मार्ग व पूल अंतर्गत रस्ते व पुलांचे परिरक्षण दुरुस्तीकरिता - ९७८.३१ कोटी
राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग योजनेंतर्गत रस्त्यांसाठी -१०१७६.५२ कोटी
हायब्रीड अॅन्युईटी योजनेंतर्गत रस्त्यांसाठी - १५५९.२९ कोटी