मुंबई : मुंबईतील फेरीवाल्याच्या (हॉकर्स) प्रश्नासंदर्भात दाखल असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. मात्र हा निर्णय येईपर्यंत 2024 च्या पात्र यादीप्रमाणे पथविक्रेत्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची जागा (पिचेस) उपलब्ध करून देण्याचे महापालिकेला निर्देश देण्यात येतील,अशी माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबई शहरात पथविक्रेता कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत लक्षवेधी आमदार रईस शेख यांनी उपस्थित केली होती. यावर मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 2014 मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी 1,28,443 अर्ज वितरित करण्यात आले होते. त्यापैकी 99,435 अर्ज महानगरपालिकेला प्राप्त झाले असून त्यातील 32,415 पथविक्रेते अधिकृतपणे पात्र ठरले आहेत. फेरीवाल्यांच्याा प्रश्नावर विविध संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. पथविक्रेत्यांच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कायमस्वरूपी हॉकर्स झोन निश्चित होईपर्यंत अनावश्यक निष्कासन करू नये, तसेच आवश्यक असल्यास पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, असे निर्देश देण्यात आले होते.
मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, पथविक्रेता सर्वेक्षणाला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यास नव्याने सर्वेक्षण
करून योग्य-अयोग्य ठिकाणांची पडताळणी करावी. मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र सरकारच्या पथविक्रेता कायद्यानुसार शहरात हॉकर्स झोन निश्चित करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा आणि विक्री प्रमाणपत्रांची छाननी करून नवीन प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया राबवावी.
दादर परिसरात पहाटे 2 ते सकाळी 10 वाजेपर्यंत भाजीपाला वाहून आणणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. या संदर्भात मुंबई पोलीस आणि महानगरपालिकेने नागरिकांना त्रास होऊ नये तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य अमिन पटेल, अमित साटम, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
2014 जी पात्र हॉकर्स यादी अंतिम आहे. या हॉकर्सना रोजगारापासून वंचित ठेवता कामा नये. त्यानुषंगाने पात्र हॉकर्सना तात्पुरत्या स्वरूपाची जागा (पिचेस) देण्यात यावेत. ज्यावेळी कायमस्वरूपी पिचेस देणार
आहात, त्यावेळी तात्पुरते पिचेस काढून घेऊ शकता, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.