मुंबई : मुंबई शहराला सर्वाधिक २ हजार दशलक्ष लिटरपेक्षा जास्त पाण्याचा पुरवठा राज्य शासनाच्या धरणातून केला जातो. यासाठी पालिकेला दरवर्षी शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. या खर्चात दरवर्षी सुमारे चार ते पाच टक्क्यांनी वाढ होत असल्यामुळे हा खर्च त्या वर्षभरात १३० ते १४० कोटी रुपयांच्या घरात पोचणार आहे.
मुंबई शहराला दररोज ३ हजार ९५० दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा पुरवठा होतो. यातील २ हजार दशलक्ष लिटरपेक्षा जास्त पाणी राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या भातसा व अप्पर वैतरणा तलावातून उचलण्यात येते. या पाण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला दरवर्षी ८० ते ९० कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पाण्यासाठी राज्य सरकारला तब्बल ८७ कोटी ५० लाख रुपये देण्यात आले होते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात हा खर्च तब्बल १० कोटींनी वाढला. या वर्षात शासनाला ९७ कोटी ५० लाख रुपये मोजण्यात आले होते. तर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारला ११० कोटी रुपये द्यावे लागले. येणाऱ्या दोन वर्षात १३० ते १४० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. राज्य सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या शुल्कात वाढ होत असल्यामुळे पालिकेलाही पाणीपट्टीमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने निवडणुकांमुळे पाणीपट्टीत वाढ करण्यास स्थगिती दिली आहे.
राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यात भातसा धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा निधीची कमतरता होती. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने या धरणाच्या बांधकामासाठी सुमारे २०७ कोटी रुपये दिले होते. हा निधी देताना राज्य सरकार व पालिकेमध्ये कमी दरात मुंबईला पाणीपुरवठा करण्याचा करार झाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी आतापर्यंत दर वर्षी ९० ते १०० कोटी रुपये मोजण्यात आले. अन्यथा हा खर्च १६० ते १७० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला असता, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.