Police Officer Arrested Mumbai
मुंबई : लाचखोरीसह ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी दोघांना विशेष सत्र न्यायालयाने विविध कलमांतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. त्यात घाटकोपरच्या पार्कसाईट पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुरेश केशव नाईक आणि महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाचे रोखपाल मनोज अनंत गावकर यांचा समावेश आहे.
सुरेश नाईक हे पार्कसाईट पोलीस ठाण्यात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत असताना यातील तक्रारदाराविरुद्ध फसवणुकीच्या एका गुन्ह्याची नोंद झाली होती. गुन्हा दाखल होताच त्यांनी सुरेश नाईक यांची भेट घेतली आणि तडजोड करण्यासाठी तसेच न्यायालयाच्या पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याच्या आदेशाबाबत माफी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यात मदत करण्यासाठी सुरेश नाईक यांनी त्यांच्याकडे पाच लाख रुपयांची लाच मागितली होती.
एकीकडे ही लाच देण्याची तयारी दर्शवतानाच तक्रारदाराने नाईकांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही तक्रार केली होती. तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर सुरेश नाईक यांना 7 मे 2016 रोजी या अधिकार्यांनी विक्रोळी पोलीस ठाण्यासमोरच तीस हजारांचा पहिला हप्ता घेताना अटक केली होती.
विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्यात आले होते. या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली होती. न्यायालयाने सुरेश नाईक यांना दोषी ठरविले आणि बुधवारी 4 जूनला दिलेल्या निकालात न्यायालयाने सुरेश नाईक यांना कलम सातनुसार तीन वर्षे कारावास तर तेरा (एक) या कलमांतर्गत चार वर्षे कारावास आणि पन्नास हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
दुसर्या प्रकरणात विधिमंडळ सचिवालयाचे रोखपाल मनोज गावकर यांना सात वर्षांच्या कारावासासह पन्नास हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मनोज गावकर हे 1989 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालयात रोखपाल म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी त्यांच्या सेवेतील कालावधीत मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी मालमत्ता जमा केली. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर त्यात तथ्य असल्याचे दिसून येताच त्यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने डिसेंबर 2009 रोजी गुन्हा दाखल केला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी अलीकडेच पूर्ण झाली आणि आरोप सबळ पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्याने त्यांना गुरुवारी 5 जून 2025 रोजी कोर्टाने सात वर्षांच्या कारावासासह पन्नास हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. या दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास पोलीस निरीक्षक दिपशिखा वारे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अलका देशमुख, कैलास चव्हाण, पोलीस निरीक्षक संतोष ढेंबरे यांनी केला तर सरकारी वकील म्हणून प्रभाकर तरंगे यांनी कोर्टाचे कामकाज पाहिले.