मुंबई: एकीकडे महापालिका प्रकल्पबाधितांच्या घरासाठी (पीएपी) २० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करत आहे, तर दुसरीकडे स्वतःच्या पुनर्वसनाच्या जमिनी कमी करत आहेत. तसे प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले जात आहेत. पालिकेच्या या नियोजन आणि धोरणशून्य कारभारावर काॅग्रेस पक्षाकडून जोरदार टीका करण्यात आली.
मुळात आरआर २.१ चे उद्दिष्टच पुनर्वसन आणि रिसेटलमेंट असताना हे आरक्षण हटवण्याची गरज काय? मुंबईला सर्वाधिक प्रकल्पबाधितांच्या घरांची गरज आहे.
अशा परिस्थितीत पुनर्वसनासाठी राखीव असलेली जमीन कशी काय कमी करू शकता, असा सवाल कॉंग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. याप्रकऱणी अशरफ आझमी यांनी महापौर आणि पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन मजास, जोगेश्वरीचा प्रस्ताव रद्द कऱण्याची मागणी केली आहे.
पालिकेने सार्वजनिक जमिनी आणि पुनर्वसन आरक्षणांचे संरक्षण केले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. हा प्रश्न केवळ १८०२ .७५ चौ. मी. जमिनीपुरता मर्यादित नाही. सेंच्युरी मिल, पेट्रोल पंपासाठी प्रस्तावित मुलुंड मैदान, वांद्रे येथील फूटबॉल मैदान, महालक्ष्मी रेसकोर्स लॅंड या भूखंडांबद्दल चिंतेचा विषय असल्याचे आझमी यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेला रस्ता, नाला रुंदीकरण, पुलाचे रुंदीकरण, नवीन प्रकल्प आदी कामांमध्ये बाधित झालेल्या प्रकल्प बाधितांना पर्यायी सदनिका देण्यासाठी पालिकेला सध्या ३३ हजार पेक्षाही जास्त प्रकल्पबाधित घरांची (पीएपी ) आवश्यकता आहे.
त्यासाठी महापालिका मुलुंड, भांडूप, प्रभादेवी, अंधेरी आणि मालाड या पाच ठिकाणी ३३,३३२ घरांसाठी २० हजार कोटीपेक्षा अधिक खर्च करणार आहे. मुलुंड, भांडुप, प्रभादेवी येथे प्रकल्पबाधितांच्या घरांची कामे सुरू झाली आहेत. तर उर्वरित दोन ठिकाणी कामे सुरू नाहीत.