मुंबई : एक काळ असा होता की, बेस्ट उपक्रमामध्ये महाव्यवस्थापक म्हणून जाण्यासाठी आयएएस अधिकार्यांमध्ये चढाओढ लागत होती. पण आता बेस्टमध्ये जाण्यास कोणीच तयार होत नाही. त्यामुळे बेस्टला पूर्ण वेळ महाव्यवस्थापक मिळण्यासे झाले आहेत. याचा उपक्रमाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होऊन, येणार्या काळात उपक्रम बंद पडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती बिघडत चालली असून परिवहन विभागाचे जवळपास खाजगीकरण झाले आहे. परंतु या खाजगीकरणामुळे बेस्टचे नावही आता रसातळाला जात आहे. बेस्ट उपक्रमात प्रशासनामध्ये महाव्यवस्थापक हे सर्वोच्च पद आहे. हे पद एकदा तरी भूषवावे असे आयएएस अधिकार्यांना वाटत होते. बेस्ट उपक्रमातून महाव्यवस्थापक म्हणून गेलेले स्वाधीन क्षत्रिय राज्याचे मुख्य सचिव बनले होते. त्याशिवाय अनेक महाव्यवस्थापकांनी राज्याच्या प्रधान सचिव व अपर मुख्य सचिवपर्यंत मजल मारली.
बेस्ट उपक्रमातील हे पद भूषणावह होते. पण आता आयएएस अधिकार्यांना बेस्ट महाव्यवस्थापक हे पद भूषवणे शिक्षा वाटत आहे. त्यामुळे पूर्ण वेळ येण्यासाठी कोणीच तयार होत नाही. आताही महाव्यवस्थापक पदाची जबाबदारी वस्तू व सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
महाव्यवस्थापक पदी गेल्या 4 वर्षांत तब्बल 5 महाव्यवस्थापक विराजमान झाले. काही महिन्यांपूर्वी धारावी पुनर्विकाचे प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही.आर. श्रीनिवास यांच्याकडे बेस्ट बस पुरवठा उपक्रमाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता. 1 ऑगस्ट, 2025 रोजी ते सेवानिवृत्त झाल्याने महाव्यवस्थापक पद पुन्हा रिक्त झाले.
महाव्यवस्थापक पदाचा किमान तीन वर्षाचा कार्यकाळ असताना 2021 ते 2025 पर्यंत लोकेश चंद्र, विजय सिंगल व अनिल डिग्गीकर यांच्यावर बेस्टची जबाबदारी दिली. पण या आयएस अधिकार्यांनीही मंत्रालयात सेटिंग लावून आपली बदली करून घेतली. त्यानंतर नियुक्ती होऊनही हर्षदीप कांबळे हे रुजू न झाल्याने एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी 6 महिने अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला. बेस्टमध्ये दीर्घकाळ कोणी महाव्यवस्थापक म्हणून काम पाहत नसल्याने बेस्ट उपक्रमाची घडी विस्कटली आहे.
पूर्णवेळ महाव्यवस्थापक हवा
बेस्टचा वाढलेला तोटा, खाजगी बसचे होणारे अपघात, अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली नोकरभरती, बेस्टचे सुरू असलेले खासगीकरण, कर्मचार्यांच्या समस्या याबाबत तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या ’महाव्यवस्थापक’ पदी पूर्वीप्रमाणे पूर्ण वेळ आयएएस अधिकार्याची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी आता कर्मचार्यांनीच केली आहे.