मुंबई: मुंबई महापालिकेने शहरातील अधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या निश्चित करून त्यांना क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र वितरित केले. पण अद्याप पर्यंत या फेरीवाल्यांना महापालिकेचे काही अधिकारी व पोलीस अधिकृत समजायला तयारच नाहीत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच हप्ते द्यावे लागत असल्याने फेरीवाले त्रस्त आहेत.
अनधिकृत फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेने फेरीवाल्यांना विश्वासात घेऊन, अधिकृत फेरीवाल्यांची यादी निश्चित केली आहे. मुंबई शहर व उपनगरात जवळपास ९९ हजार ४३५ फेरीवाले अधिकृत फेरीवाले आहेत.
या फेरीवाल्यांना महापालिकेतर्फे क्यूआर कोड असलेल्या ओळखपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे या फेरीवाल्यांना मुंबईमध्ये अधिकृत व्यवसाय करता येणार आहे. परंतु महापालिकेच्या विभाग कार्यालयाच्या अतिक्रमण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच स्थानिक पोलीस या फेरीवाल्यांना अधिकृत मानायलाच तयार नाहीत.
महापालिकेने ओळखपत्र दिलेले असतानाही या फेरीवाल्यांवर महापालिकेकडून कारवाई केली जाते. एवढेच नाही तर, पोलिसांमार्फतही फेरीवाल्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यामुळे आपल्याला कोणतेही टेन्शन न घेता व्यवसाय करता यावा यासाठी फेरीवाले ही महापालिका व पोलिसांना आजही हप्ते देत आहेत.
स्थानिक पोलीस स्टेशनमधील पोलीसांकडून पन्नास रुपये ते शंभर रुपये तर काही वेळा २०० ते ३०० रुपये हप्ता घेतला जातो. त्यामुळे एका छोट्या विक्रेत्याला उदाहरणार्थ भेलपुरी व सँडविच ठेला लावलेल्या फेरीवाल्याला साडेतीन ते चार हजार रुपये दर महिन्याला हप्त्यापोटी द्यावे लागतात, अशी खंत फेरीवाल्यांनी व्यक्त केली.
फेरीवाला क्षेत्र निश्चित होईपर्यंत कारवाई
फेरीवाल्यांना क्यूआर कोडचे ओळखपत्र वितरित करण्यात आले असले तरी अद्यापी फेरीवाला क्षेत्र निश्चित न झाल्यामुळे नागरिकांना अडथळा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणी ओळखपत्र असलेल्या फेरीवाल्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
महापालिकेला ‘स्थायी’मधील आश्वासनाचा विसर
ओळखपत्र असलेल्या फेरीवाल्यांवर होणाऱ्या कारवाईला नगरसेवकांनीही अनेकदा मुंबई महापालिका सभागृहासह स्थायी समितीत विरोध केला होता. यावेळी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी ओळखपत्र असलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई होणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र या आश्वासनाची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.