मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज जनहिताचे आणि प्रशासकीय सुधारणांचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने शासकीय भरती प्रक्रिया सुलभ करणे, आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण आणि प्रादेशिक विकासावर भर देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सोमवारी (दि.१३) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यावेळी मंत्रिमंडळ सदस्यदेखील उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय पुढीलप्रमाणे ;
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रीया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार.
नगरविकास विभाग
कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार.
नियोजन विभाग
नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार.
वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार