मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्यासह माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांवरील कारवाईसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या मोठ्या निर्णयानंतर आता ‘एमपीएससी’ आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या अडचणी वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात पुण्यात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. पेपरफुटीविरोधातील या आंदोलकांनी ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना हटविण्याची मागणी लावून धरली आहे. मात्र, पेपरफुटीची घटना भीमनवार यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी घडली. तसेच, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना पदावरून हटविण्यासाठी घटनेच्या कलम ३१७ नुसार न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यामुळे अशा चौकशीची शिफारस करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३० सप्टेंबर रोजी ‘एमपीएससी’ विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिली होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे.
त्यामुळे आता ‘एमपीएससी’च्या आजी-माजी अध्यक्षांसह सदस्यांच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन समिती स्थापन होण्याची शक्यता आहे. या न्यायालयीन समितीच्या निष्कर्षानंतर पेपरफुटीप्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक झालेले आंदोलक आता काय भूमिका घेतात, याबाबत उत्सुकता आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याविरोधात संविधानाच्या कलम ३१७ प्रमाणे कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करावी. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करावी. या समितीच्या माध्यमातून ३ महिन्यांत अहवाल मागवून त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी शिफारस मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे सादर केली आहे.