मुंबई : राज्य सरकारी सेवेत संधी मिळवण्यासाठी दरवर्षी लाखो युवक-युवती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा देतात. या परीक्षा आणि त्यांचा अभ्यासक्रम अधिक कालसुसंगत, व्यावहारिक व आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र) या संस्थेमार्फत शिफारसी करण्यात येणार आहेत. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या विनंतीनुसार यासाठी विशेष अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नोकरभरतीचे नियम, उमेदवारांच्या निवडीसाठी आवश्यक परीक्षा व चाचण्या याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘कर्मयोगी’ या राष्ट्रीय स्तरावरील कौशल्य विकास उपक्रमाशी संबंधित तज्ज्ञ, निवृत्त सनदी अधिकारी आणि ‘मित्र’चे प्रमुख प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत अभ्यासक्रम आणि निवड प्रक्रियेतील संभाव्य बदलांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, समितीच्या शिफारसी तात्काळ लागू होणार नाहीत. अभ्यासक्रमात बदल करण्याचा निर्णय झाल्यास उमेदवारांना तयारीसाठी पुरेसा कालावधी दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर राज्यात स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जात आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा आधार घेत अनेक राज्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार काही बदल केले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र आतापर्यंत यूपीएससीच्या शिफारसीनुसारच अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात येत होता.
दरम्यान, पोलीस कर्मचारी, कृषी अधीक्षक किंवा इतर विविध पदांसाठी एकाच प्रकारची परीक्षा आणि निवड प्रक्रिया असावी का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. संबंधित क्षेत्रातील बदल, तांत्रिक प्रगती आणि पदांच्या स्वरूपानुसार स्वतंत्र निवड प्रक्रिया व अभ्यासक्रम असावा, अशी मागणीही विविध स्तरांतून होत होती. याच पार्श्वभूमीवर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या काळातील आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाणारे अधिकारी व कर्मचारी निवडण्यासाठी अनुभवी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन उपयुक्त ठरेल, या उद्देशाने समितीत प्रामुख्याने माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी आणि माजी मुंबई महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी हे समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीमध्ये माजी मुख्य सचिव डी. के. शंकरन, ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, पाणलोट लाभक्षेत्र विकास प्रमुख अधिकारी संजय बेलसरे, निवृत्त विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट आणि माजी सनदी अधिकारी शेखर गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. ‘मित्र’चे कार्यकारी संचालक अमन मित्तल हे समितीचे सदस्य-सचिव असतील.
शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, कालबाह्य झालेल्या विषयांऐवजी संबंधित क्षेत्रांतील तांत्रिक बदल आणि त्यानुसार आवश्यक असलेली भरती प्रक्रिया याबाबत मार्गदर्शन करणे हा समितीचा प्रमुख उद्देश असेल. वर्ग-१ अधिकारी, राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी तसेच वर्ग-ब आणि वर्ग-क सेवांमधील निवड प्रक्रिया व सेवाशर्तींमध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत, याचाही समिती अभ्यास करणार आहे.
समितीला विविध विषयांतील तज्ज्ञ, संबंधित विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच समाजसेवी संस्थांशी संवाद साधण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तीन महिन्यांनंतर समितीचा अहवाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर आयोग अंतिम निर्णय घेऊन आवश्यकतेनुसार अभ्यासक्रम आणि निवड प्रक्रियेत बदल करण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे समजते. यासंदर्भातील सविस्तर माहिती शासनाने जारी केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आली आहे.