नवी मुंबई: वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे हे काम अंतिम टप्प्यात असून, त्याचा शेवट पनवेल तालुक्यातील मोरबे गावाजवळ होत आहे. हे ठिकाण भविष्यात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे आणि विरार-अलिबाग कॉरिडॉर यांचे जंक्शन ठरणार आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण परिसर वाहतूक, उद्योग आणि रहिवासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा ठरणार असल्याची माहिती मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघाचे महासचिव प्रकाश बाविस्कर यांनी दिली.
हा परिसर सिडको-नैना प्राधिकरणाच्या हद्दीत येतो. परंतु मागील पाच वर्षांहून अधिक काळात या ठिकाणी कोणताही मूलभूत विकास झाला नाही. मात्र, आता या ठिकाणी दोन राष्ट्रीय दर्जाचे प्रकल्प जोडले जाणार असल्याने सेवा रस्ते, विकास आराखड्यातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधा अत्यंत तातडीने विकसित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
महासंघाचे महासचिव प्रकाश बाविस्कर यांनी सांगितले की, वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे आणि विरार-अलिबाग कॉरिडॉर या दोन भव्य प्रकल्पांमुळे मोरबे परिसरात प्रचंड प्रमाणात वाहतूक आणि आर्थिक घडामोडी वाढतील. त्यामुळे सिडको-नैना प्राधिकरणाने या परिसरात तत्काळ सेवा रस्ते आणि डेव्हलपमेंट प्लॅन रस्त्यांचे नियोजन करून प्रत्यक्ष काम सुरू करावे, अशी आम्ही राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.
मोरबे इंटरचेंज ते तळोजा एमआयडीसी दरम्यान, अंदाजे 6 किमी लांबीचा व 30 ते 45 मीटर रुंदीचा 4 लेन बीसी रस्ता तयार करण्यात यावा, जो सिडको-नैना च्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार असेल.
या रस्त्यासाठी सिडकोने भू-संपादन करून काम हाती घ्यावे.अंदाजे 500 ते 700 कोटी रुपयांमध्ये हे काम 6 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते. हे काम त्वरित केल्यास दिल्ली-मुंबई महामार्गावरून येणार्या वाहतुकीसाठी तळोजा व जेएनपीटीकडे जाण्यासाठी सुलभ पर्याय उपलब्ध होईल. सिडको-नैना प्राधिकरणाने डीपी रस्त्यांचे काम तात्काळ सुरू करावे व शासनाने सर्विस रोडचे काम सुरू करावे.
राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या समन्वयातून या विकास प्रकल्पाला त्वरित निधी व मंजुरी मिळावी. टोल प्लाझा नियोजन करताना स्थानिक रहिवाशांना सवलत योजना तसेच स्मार्ट टाऊनशीप व लॉजिस्टिक क्लस्टर्सना सहज प्रवेश देणारी व्यवस्था असावी.
आंम्ही केलेल्या चार मागण्या मान्य झाल्यास, मोरबे परिसर हा नवीन आर्थिक केंद्रबिंदू म्हणून उभा राहील आणि नवी मुंबईच्या सीमावर्ती भागात नियोजनबद्ध विकासास चालना मिळेल. मोरबे परिसरात वाहतूक गोंधळ, जाम आणि धोका टाळता येईल, तसेच उद्योग आणि रहिवासी प्रकल्पांना गती मिळेल.प्रकाश बाविस्कर ,महासचिव, मराठी बांधकाम व्यवसायिक महासंघ