मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि नागरी नियोजनाला शिस्त लावण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने कठोर पावले उचलली आहेत. अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष अधिकार्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
एमएमआरडीए विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 53 अंतर्गत अधिकृत अधिकारी नेमण्यात आले असून त्यांना अनधिकृत विकासांविरुद्ध वेळीच आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्र, भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्र, कल्याण ग्रोथ सेंटर, वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र, ओशिवरा जिल्हा केंद्र, वडाळा अधिसूचित क्षेत्र, पालघर येथील विस्तारित एमएमआर क्षेत्र, अलिबाग येथील विस्तारित एमएमआर क्षेत्र या ठिकाणी एमएमआरडीए विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे.
विकास आराखडे अंतीम होईपर्यंत पालघर व अलिबाग येथील विस्तारित क्षेत्रांसाठी विकास परवानग्या त्या-त्या जिल्हाधिकार्यांमार्फत दिल्या जातील. इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये एमएमआरडीएने नेमलेले अधिकारी जबाबदार्या पार पाडतील.
अनधिकृत बांधकामांची ओळख करणे, एमआरटीपी कायद्यातील कलम 52 ते 56 नुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करणे, पारदर्शक आणि कायदेशीर कारभारासाठी निश्चित केलेली प्रमाणित कार्यपद्धती अंमलात आणणे या जबाबदार्या त्यांच्याकडे असतील.
प्रत्येक प्रकरणावर ठरावीक वेळेत निर्णय घेतला जाईल. योग्य दस्तऐवजीकरण व सुनावणीसह कारवाई केली जाईल. कायदेशीरतेला प्राधान्य, अनधिकृततेवर कारवाई आणि शिस्तबद्ध नागरी विकास या पद्धतीने काम केले जाईल.
प्रमाणित कार्यपद्धती
योग्य व न्याय्य नोटीस देणे
नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया राबवणे
अपील करण्यायोग्य आदेश देणे
न्यायालयीन निर्देशांप्रमाणे कारवाई करणे