मुंबई : विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने तीन मंत्र्यांना अधिकार्यांच्या निलंबनाची घोषणा करावी लागली. विशेषतः, सत्ताधारी आमदारच यासाठी आग्रही झाल्याचे चित्र विधानसभेत सोमवारी पाहायला मिळाले.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ, महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील या तीन मंत्र्यांना आपापल्या विभागातील संबंधित अधिकार्यांना निलंबित करण्याची घोषणा करावी लागली. नंदुरबार जिल्ह्यात भेसळयुक्त खाद्यतेलाचा पुरवठा कंपनीवर कारवाई करण्यात कुचराई करणार्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्त आणि सहायक आयुक्तांना निलंबित करण्याची घोषणा मंत्री झिरवळ यांनी यासंदर्भातील प्रश्नाच्या उत्तरात केली. तसेच, संबंधित कंपनीही बंद करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सुरुवातीला ते निलंबनाची घोषणा करण्यास अनुकूल नव्हते. मात्र, सर्वपक्षीय आमदारांनी आग्रह कायम ठेवल्याने निलंबनाची घोषणा करावी लागली.
जलसंपदा विभागाच्या नाशिक येथे तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याने 8 ऑगस्ट 2019 ते 18 जून 2025 या कालावधीत देयके अदा करताना अनियमितता, गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी निलंबनाच्या कारवाईची घोषणा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली.
याप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याने अधिकार्याची बदली करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. मात्र, आमदारांनी निलंबनाची मागणी लावून धरली आणि त्यानंतर मंत्री विखे-पाटील यांनी तशी घोषणा केली. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील एका अंगणवाडी सेविकेच्या मृत्यूनंतरही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मानधन लाटण्याचा प्रकार त्या घरातील व्यक्तीकडूनच घडला.
याप्रकरणी मंत्री अदिती तटकरे यांनी प्रकरणातील वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्ताधारी आमदार निलंबनासाठी आग्रही राहिले. त्यानंतर मंत्री तटकरे यांनी संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि पर्यवेक्षकाच्या निलंबनाची घोषणा केली आणि विषयावर पडदा टाकला.