मृणालिनी नानिवडेकर, मुंबई
चहापेक्षा किटली गरम अशा वेगवेगळ्या व्याख्या पसरत असल्या तरी मंत्री आणि आमदारांचे स्वीय सहाय्यक त्यांचे अभिन्न अंग असतात. 24-24 तास आमदारासमवेत घालवणार्या या सहाय्यकांच्या योगदानाचे मोल जाणून विधिमंडळाच्या वेतनभत्ते समितीने त्यांचे मानधन 30 हजारांवरून थेट 40 हजार करण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. आमदारांच्या चालकाला महिन्याला 20 हजार रुपये देण्याची तरतूद सध्या आहे .मात्र ही रक्कम आता 30 हजार केली जाणार असे समजते.
वेतन आणि भत्ते निश्चित करण्यासाठी वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येते.या समितीची बैठक नुकतीच झाली. आमदारांनी वाढते खर्च लक्षात घेता वेतन 30 हजारांवरून 50 हजारांवर न्यावे अशी मागणी केली आहे. वाढते खर्च,कामाला द्यावा लागणारा वेळ लक्षात घेता 50 हजार ही रक्कम मोठी नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांना परोपरीने पटवून देण्यात येत होते. या दोघांनीही वेतनवाढीला अनुकूलता दर्शवली असली तरी आकडा अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी निश्चित करू असे सांगितले. चालकालाही तासन्तास काम करावे लागते ,त्यामुळे 20 हजार ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचे नमूद करण्यात आले. सध्या महाराष्ट्रातील आमदारांना मिळणार्या वेतन व भत्त्यांची एकत्रित 3 लाख 6 हजार 766 रुपये इतकी होते. विधिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले तर दर दिवशी 2 हजार रुपये मिळतात. शिवाय 32 विमानफेर्या पत्नी किंवा पतीसह मोफत मिळतात.
महाराष्ट्रातील जीवनमानाची पातळी लक्षात घेता रक्कम वाढवणे गरजेचे आहे, असा मुद्दा मांडला जातो आहे. दिल्लीत आमदारांच्या सहाय्यकाला दर महिन्याला 25 हजार रुपये मिळतात. उत्तर प्रदेशात 14 हजार, तर राजस्थानात 20 हजार रुपये मिळतात. कर्नाटकात आमदारांचे पगार 21 मार्च 2025 रोजी दुप्पट केले गेले.
सहाय्यकांचे पगार 20 हजारांवरून 25 हजार करण्यात आले.झारखंडमध्ये आमदारांच्या सचिवांचे पगार प्रतिमहिना 45 हजार असल्याचे समजते. तेथे आमदारांना भत्ते वगळून दर महिन्याला 2 लाख 90 हजार रुपये वेतनदेयक दिले जाते.
महाराष्ट्रात मंत्रीसंख्या वगळून 245 विधानसभा आमदार, तर विधान परिषदेत 53 आमदार आहेत. 298 आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकाला तसेच चालकाला दर वाढल्यास किती रक्कम द्यावी लागेल याचे हिशेब करणे सुरू आहे.