मुंबई : मिठी नदीतील गाळा काढण्यासाठी बोगस करार करीत महानगरपालिकेची सुमारे 65 लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी वॉण्टेड असलेल्या खासगी कंपनीच्या सुनिल उपाध्याय आणि महेश पुरोहित या दोन संचालकांना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकार्यांनी अटक केली. बोगस करार करण्यात त्यांचा सहभाग उघडकीस आला आहे.या गुन्ह्यात अटक आरोपींची संख्या आता पाच झाली आहे. यापूर्वी शेरसिंग राठोड, केतन अरुण कदम आणि जय अशोक जोशी या तिघांना पोलिसांनी अटक केली होती. सध्या ते तिघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
मिठी नदीच्या गाळ काढणे आणि गाळ टाकण्यासठी वापरण्यात आलेल्या जागेचे नऊ बोसग करार बनविण्यात आले होते. या कामासाठी मनपा अधिकार्यांनी काही कंत्राटदारासह खासगी कंपन्याच्या संचालकाच्या मदतीने सुमारे 65 कोटींचा गैरव्यवहार केला होता.
हा प्रकार उघडकीस येताच आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात संबंधित मनपा अधिकारी, कंत्राटदारासह खाजगी कंपनीच्या संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यांचा तपास नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला होता. गुन्हा दाखल होताच केतन कदम आणि जय जोशी या दोन मध्यस्थांना तसेच शेरसिंग राठोड या मिठी नदी गाळ उपसा कंत्राटदाराला पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या चौकशीत इतर काही आरोपींची नावे समोर आली होती. त्यांच्या अटकेसाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. ही शोधमोहीम सुरू असताना या गुन्ह्यांत वॉण्टेड असलेल्या सुनिल उपाध्याय आणि महेश पुरोहित या दोघांना पोलिसांनी अटक केली. अटकेनंतर या दोघांनाही दुपारी किल्ला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यावेळी न्यायालयाने त्यांना सहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
यातील सुनिल एस. एन. बी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा संचालक तर महेश हा एम. बी ब्रदर्स फर्मचा भागीदार-संचालक आहे. या दोन्ही कंपन्यांना मिठी नदीचे गाळ उपसण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांनी गाळ टाळण्याच्या जागेच्या मालक-शेतकर्यांच्या नावाने बोगस स्वाक्षरी करुन त्याचे बोगस एमओयू करार तयार केला होता. ते करार खरे असल्याचे भासवून महानगरपालिकेत सादर केले होते. प्रत्यक्षात गाळ उपसा न करता कंत्राट रक्कम म्हणून कोट्यवधी रुपये घेऊन मनपाची फसवणूक केल्याचे तपासात उघडकीस आले होते.
2013 ते 2021 या कालावधीत हा संपूर्ण गैरव्यवहार झाला होता. गाळ काढण्यासाठी मॅटप्रॉप कंपनीच्या सिल्ट पुशर मशिन आणि मल्टीपर्पज अॅम्फिबिअर पॅटून मशिन विकत न घेता भाडेतत्त्वावर घेऊन दोन कंत्राटदार कपन्यांना वाढीव दराने संबंधित कंत्राट देण्यात आले होते. त्यातही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला होता.