Military schools' policy to be changed to produce soldiers
मुंबई : पवन होन्याळकर
राज्यात २८ वर्षांपासून चालू असलेल्या सैनिकी शाळांनी आपले ध्येय साधलेले दिसत नाही. संरक्षण सेवेसाठी विद्यार्थी घडवण्याचे ध्येय असतानाही या शाळांमधून फारसे विद्यार्थी सैनिकी सेवेत दाखल होत नसल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. त्यामुळेच शालेय शिक्षण विभागाने आता या शाळांच्या धोरणात आणखी आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या राज्यातील ३२ जिल्ह्यांतील ३८ शाळा वेतन अनुदानावर कार्यरत असून, त्यांचे कामकाज बदलण्याची मोठी तयारी सुरु केली आहे.
राज्याला थोर नरवीरांची, पराक्रमी सेनानींची उज्ज्वल परंपरा लाभली आहे. ही परंपरा टिकवण्यासाठी आणि विद्यार्थी दशेतच सैनिकी सेवेसाठी आकर्षण निर्माण व्हावे, यासाठी १९९५ मध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर सैनिकी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १९९६-९७ पासून ३८ शाळा सुरू झाल्या. १२ हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी प्रवेश विविध इयत्तेतून दिला जातो.
शिस्त, आत्मविश्वास, शौर्य, नेतृत्व आणि देशभक्ती या गुणांचे संवर्धन हे या शाळांमागचे प्रमुख ध्येय होते. मात्र, गेल्या २८ वर्षांपासून या शाळांमध्ये कोणताही धोरणात्मक बदल करण्यात आलेला नाही. उलट दरवर्षी वाढीव तुकड्यांमुळे खर्चाचा बोजा वाढतच गेला आहे. या शाळांच्या कामकाजावर व कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत कागदोपत्री सैनिक शाळा असल्याचा आरोपही शिक्षण विभागाकडे व्यक्त करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) मध्ये निवड होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे, त्यामुळेच हे धोरण नव्याने रचण्याची गरज भासली. त्यामुळेच आता या धोरणाचा पुनर्विचार करत नव्या सुधारित आराखड्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. राज्यातील सैनिकी शाळा अधिक प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण बनवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मोठा पाऊल उचलले आहे. ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या सुधारित धोरणानुसार ही समिती कार्यरत राहणार आहे. धोरण प्रभावी करण्यासाठी समिती प्रत्यक्ष सर्व शाळांना भेटी देऊन त्यांच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करणार आहे.
राज्यातील सैनिकी शाळा या निवासी स्वरूपाच्या असून, त्यात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी १५ हजार रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. या शुल्कातून विद्यार्थ्यांचे भोजन व निवास याचा खर्च भागवला जातो. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ही रक्कम समाज कल्याण विभागाकडून परत मिळते. शिवाय, ५ आर्थिकदृष्ट्या मागास व ५ माजी सैनिकांच्या पाल्यांचा संपूर्ण खर्च शाळा चालवणाऱ्या संस्थेकडून केला जातो. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद असून, ३३ तुकड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. या तुकड्यावरील खर्च आदिवासी विकास विभाग उचलतो. प्रत्येक आदिवासी विद्यार्थ्यामागे दरवर्षी १५ हजार रुपये भोजन व निवासासाठी आणि ५ हजार रुपये प्रवास व अन्य किरकोळ खर्चासाठी दिले जातात. मान्यतेच्या वर्षापासून सैनिकी शाळा १०० टक्के अनुदानित असतात.
सहसंचालक अनिल साबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सातसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीत शिक्षण, संरक्षण आणि प्रशिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. समितीचे तीन प्रमुख कामकाज पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे: सर्व सैनिकी शाळांना भेटी देऊन त्यांच्या अडचणी, गरजा आणि सद्यस्थितीचे मूल्यांकन करणे. ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या सुधारित धोरणातील तरतुदींमध्ये आवश्यक ते बदल सुचवणे. एनडीएमध्ये अधिकाधिक विद्यार्थ्यांची निवड होण्यासाठी लागणाऱ्या प्रशिक्षण व पायाभूत सुविधा उभारण्याबाबत उपाययोजना सुचवणे.