मुंबई : चितळसर, मानपाडा येथील घरांची किंमत 31 लाखांवरून 51 लाखांवर गेली, सोडत विजेत्यांच्या बैठकीत ती जाहीरही करण्यात आली; मात्र म्हाडा उपाध्यक्ष याबाबत अनभिज्ञ आहेत. सोडत विजेते किंमतीबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी गेले असताना आपल्याला याबाबत काहीच माहीत नसल्याचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले.
चितळसर, मानपाडा येथे 2000 साली म्हाडाच्या कोकण मंडळाने भूखंडांच्या विक्रीसाठी सोडत काढली होती. त्यावेळी जवळपास 3 लाखांत भूखंड मिळण्याच्या आशेवर असलेल्या सोडत विजेत्यांना आता 51 लाखांचे घर घ्यायला म्हाडा भाग पाडत आहे.
कालांतराने म्हाडाने विकासक नेमून या भूखंडांवर इमारत उभी केली. 2018 साली व 2021 साली विजेत्यांना घर घेण्यासाठी कागदपत्रे जमा करण्यास सांगण्यात आले. 2021 साली विजेत्यांना देण्यात आलेल्या माहितीनुसार 31 लाख 47 हजार 988 रुपये इतकी प्रत्येक घराची किंमत होती. तसेच घरांचे क्षेत्रफळ 31.77 चौरस मीटरपर्यंत कमी करण्यात आले होते. मंगळवारी विजेत्यांची कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर यांच्यासोबत बैठक झाली.
बैठकीत विजेत्यांना कळले की घराची किंमत 31 लाखांवरून 51 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे एकच गोंधळ उडाला. घराचे कमी झालेले क्षेत्रफळ आणि वाढलेली किंमत यांमुळे सोडत विजेते नाराज आहेत. त्यांनी किंमत कमी करण्याची मागणी केली आहे. आपली व्यथा घेऊन ते उपाध्यक्षांकडे गेले असता त्यांना काहीच ठोस आश्वासन मिळाले नाही.
विजेते संजीव जयस्वाल यांना भेटण्यासाठी दुपारी 2 वाजता गेले होते. त्यानंतर 4 वाजून 40 मिनिटांपर्यंत त्यांना वाट पाहावी लागली. जयस्वाल यांची भेट झाली असता ‘मला याबाबत काहीच माहिती नाही’, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे विजेत्यांच्या बैठकीत कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकार्यांनी जाहीर केलेल्या किमतीला उपाध्यक्षांची मान्यता घेण्यात आली नव्हती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
विजेत्यांपैकी एक हेमंत पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘तुम्ही किती पैसे भरले होते’, असा प्रश्न जयस्वाल यांनी विचारला. 10 हजार रुपये अनामत रक्कम भरल्याचे सांगताच, ‘फक्त एवढेच ना ! मग तुम्ही पैसे परत घेऊ शकता’, असे जयस्वाल यांनी सुचवले; मात्र एकदा घर लागल्याने इतक्या वर्षांत हे विजेते दुसर्या सोडतीत अर्ज करू शकले नाहीत. शिवाय म्हाडाचे घर पुन्हा लागणे कठीण आहे. त्यामुळे याच योजनेतून घर मिळण्यावर विजेते ठाम आहेत.
भूखंडांच्या सोडतीत 600 जण विजेते ठरले होते. भूखंडांचे क्षेत्रफळ 35 चौरस मीटर ते 75 चौरस मीटर होते. त्यानंतर हे भूखंड वनविभागाच्या जमिनीवर असल्याने न्यायालयीन वाद सुरू झाला. याचा परिणाम म्हणून योजना रद्द करण्यात आली; मात्र 181 विजेत्यांनी भरलेली 10 हजार रुपये अनामत रक्कम म्हाडाकडेच राहिली.