मुंबई : राज्य सरकारने सर्व विभागांना दीडशे दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. यात सर्व विभागांना आकृतिबंध, नियुक्ती नियमांत सुधारणा आणि अनुकंपा तत्त्वावरील भरती 100 टक्के करण्याची उद्दिष्टे दिली आहेत. त्यातून राज्यातील रिक्त पदांची नेमकी आकडेवारी समोर येईल. त्यानंतर या रिक्त पदांसाठी मेगाभरती करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. सरकार नोकर भरतीत कसलीही हयगय करणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.
आदिवासींच्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत भाजप आमदार भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेदरम्यान नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न विचारले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात 75 हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखापेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली.
राज्यात आदिवासी समाजाच्या 6 हजार 860 पदांवर बिगर आदिवासी कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांना 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण द़ृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील.
बिंदुनामावलीनुसार एकही आदिवासी पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. अधिसंख्य असलेली 6 हजार 860 पदे आदिवासी भरतीसाठी रिक्त झालेली आहेत. त्यापैकी 1 हजार 343 पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील आदिवासी पदांसाठीही भरती करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.