मुंबई : राज्य सरकारने माथाडी कायद्यात सुधारणा केली आहे. शंभर टक्के अंग मेहनतीचे काम करणार्या कामगारांनाच या कायद्यामध्ये संरक्षण मिळेल, अशी तरतूद केली आहे. यामुळे माथाडी कामगारांच्या नोकर्या धोक्यात आल्याचा आरोप अखिल भारतीय माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस अविनाश रामिष्टे यांनी केला.
माथाडी कायद्यात दुकाने, आस्थापना, कंपन्यांना अनुकूल बदल करण्याचा प्रयत्न गेली तीन-चार वर्षे सरकारकडून सुरु आहे. परंतु; माथाडी संघटनांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे कामगार हिताच्या सुचना करण्यास कामगार नेत्यांना सांगण्यात आले होते. मात्र; या सुचनांची दखल न घेता केवळ मालकांच्या फायद्याच्या सुधारणा सरकारने कायद्यात केल्या आहेत. त्यामुळे कामगारांच्या नोकर्याच नव्हे तर एकूणच माथाडी चळवळ धोक्यात येणार असल्याचा आरोप अविनाश रामिष्टे यांनी करत सरकारने कायद्यातील या बदलाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
मुळात माथाडी कायद्याबाबत मालकांच्या तक्रारी बाकडा युनियनच्या माध्यमातून आणि वारणार संज्ञेच्या नावाखाली चालणार्या गुंडगिरी आणि धाकधपटशाही बाबत होत्या. वारणार टोळ्यांना मान्यता देण्यास परवानगी नसताना माथाडी मंडळातील अधिकार्यांनी शेकडो टोळ्यांना वारणार म्हणून परवानग्या दिल्या आहेत. या टोळ्यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील भाग आपसात वाटूनच घेतले आहेत. आपल्या भागातील कोणत्याही प्रकारच्या मालाच्या चढ-उताराचे काम आम्हालाच मिळाले पाहिजे, अशी जबरदस्ती ते दुकाने व अन्य आस्थापनांना करीत असतात. प्रत्यक्षात मात्र, काम न करताच मजुरी वसुल करतात, असा आरोपही त्यांनी केला.
मुंबई, ठाणे, रायगड या परिसरात सगळीकडे अशी खंडणी वसुली सुरु आहे. माथाडी मंडळातील अधिकारीवर्गच वैयक्तिक लाभासाठी या टोळ्यांना पाठीशी घालत आहेत. त्यामुळे प्रमुख माथाडी कामगार संघटना ही त्रस्त झाल्या आहेत. याबाबत युनियनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच कामगार मंत्री, पोलीस आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. परंतू, या संदर्भात कोणतीही कारवाई न करता उलट; कामगारांच्या नोकर्याच धोक्यात येतील, असा बदल सरकारने कायद्यात केला आहे, असेही रामिष्टे म्हणाले.
केवळ अंगमेहनतीचे काम करणार्या कामगारांनाच कायद्याचे संरक्षण मिळेल, अशी सुधारणा कायद्यात केल्यामुळे जेथे मशिनचा वापर होतो, तेथे माथाडी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे जेथे मशिनचा वापर नाही. तेथेही मशिन आणून माथाडी कायद्यापासून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
देशात महाराष्ट्रातील माथाडी कायदा आदर्श मानला गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनेही या कायद्याची दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात हा कायदा लागू व्हावा, अशी मागणी एका बाजूला होत असताना महाराष्ट्रातच हा कायदा मोडीत काढण्याचे प्रयत्न होत आहेत. कायद्यातील या बदलाचा फेरविचार सरकारने करावा, अशी आग्रही मागणीही अविनाश रामिष्टे यांनी केली.