Bombay High Court
मुंबई : 'हिंदूंमध्ये पवित्र मानले जाणारे लग्नाचे नाते आता पती-पत्नीमधील क्षुल्लक वादांमुळे धोक्यात आले आहे,' अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला हुंडाबळीचा खटला रद्द करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती एम. एम. नेरळीकर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात असं नमूद केलं आहे की, अनेक स्त्रिया पतीच्या संपूर्ण कुटुंबाविरोधात एफआयआर दाखल करत असून, हा एक नवीन आणि चिंताजनक कल बनला आहे. वैवाहिक विवादांमध्ये जर जोडप्याचे पुन्हा एकत्र येणे शक्य नसेल, तर हे लग्न तात्काळ संपुष्टात आणले पाहिजे, जेणेकरून संबंधितांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याने विभक्त राहत असलेल्या पत्नीने डिसेंबर २०२३ मध्ये त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर दाखल केलेला हुंडा छळाचा गुन्हा रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. या जोडप्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. जर हा खटला रद्द झाला, तर आपला कोणताही आक्षेप नाही, असे महिलेने स्पष्ट केले. हा खटला रद्द करताना खंडपीठाने नमूद केले की, 'भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील हुंडा छळ आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांशी संबंधित तरतुदी तडजोड करण्यायोग्य नाहीत, तरीही न्यायाचे हित जपण्यासाठी न्यायालये ही कार्यवाही रद्द करू शकतात.' याच भूमिकेवर ठाम राहात, न्यायालयाने पती, त्याची आई आणि दोन बहिणींविरोधात दाखल केलेला 498A अंतर्गत एफआयआर पूर्णतः रद्द केला.
19 पानांच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "सध्या वैवाहिक वाद समाजात एक मोठं संकट बनले आहेत. किरकोळ कारणांवरून होणाऱ्या भांडणांनी संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होतात. हिंदूंमध्ये विवाह पवित्र मानला जातो, मात्र आज तो डगमगतोय. लग्न हे केवळ एक सामाजिक बंधन नसून ते एक आध्यात्मिक मिलन आहे, जे दोन आत्म्यांना एकत्र बांधते."
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवलं की, विवाह सुधारण्यासाठी बनवले गेलेले कायदे जसे की घरेलू हिंसाचार अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम आणि विशेष विवाह अधिनियम, यांचा अनेकदा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे फक्त न्यायालयावर ताण वाढत नाही, तर संबंधित व्यक्तींना मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. आर्थिक नुकसान आणि कुटुंबातील सदस्य व मुलांचे न भरून येणारे नुकसान होते.