मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हिंदी सक्तीबाबत निर्णय झाला आणि त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सही होती. आमच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात सक्ती फक्त मराठीचीच राहील, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना फटकारले. हिंदीचा निर्णय यांचाच होता, पण तो आमच्या नावावर खपविण्याचा प्रयत्न झाला. करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले असा हा प्रकार आहे, असे सांगत ठाकरेंच्या सहीच्या निर्णयाचे कागदच मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात फडकाविले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते. हिंदी सक्तीचा विषय उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच घेण्यात आला. त्याबाबतच्या अहवालावर, मंत्रिमंडळ बैठकीच्या इतिवृत्तावर उद्धव ठाकरेंची स्वाक्षरी असल्याचे कागदही यावेळी त्यांनी दाखविले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना 21 सप्टेंबर 2020 रोजी तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन झाला.
या समितीने 14 सप्टेंबर 2021 रोजी सादर केलेल्या 101 पानांच्या अहवालात पहिलीपासून इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याची शिफारस केली होती. 30 जानेवारी 2022 रोजी हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर आला आणि तत्कालीन सरकारने या शिफारशी स्वीकारल्या. ज्यांनी स्वतः या निर्णयावर स्वाक्षरी केली, तेच आज आम्हाला ठोकून काढत आहेत. विशेष म्हणजे यात राज ठाकरेही सहभागी झाले. माझ्यामुळे दोन्ही भाऊ एका मुद्द्यावर एकत्र आले याचा मला आनंद असून त्याचे श्रेय मला घ्यायला आवडेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
84 टक्के शाळा मराठी माध्यमाच्याच
मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आजही राज्यातील 84 टक्के शाळा मराठी माध्यमाच्या असून 70 टक्के विद्यार्थी त्यात शिक्षण घेत आहेत. मराठी शाळा बंद पडत असल्याची आकडेवारी कपोलकल्पित आहे. आपण आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत पाठवतो आणि इथे मराठी शाळांवरून केवळ भावनिक राजकारण करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण मातृभाषेत उपलब्ध करून दिले, ही खरी मराठीची, भाषेची सेवा आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
सीमाप्रश्न पाठपुरावा
सीमा प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, या विषयावर संपूर्ण सभागृहाचे एकमत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात तांत्रिक अडचण येत आहे. जेव्हा जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीला येते, तेव्हा तीन न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकचे असतात. नियमानुसार तिन्ही न्यायाधीश त्रयस्थ राज्याचे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे प्रकरण लांबणीवर पडत आहे. आम्ही महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करत असून लवकरच प्रकरण सुनावणीला येईल यासाठी प्रयत्न करत आहोत. दरम्यान, सीमा भागातील नागरिकांसाठी सवलती आणि जागा वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.