मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता येथील आझाद मैदानात दाखल झाले असून, त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आम्हाला गोळ्या घातल्या तरी आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही येथून हलणार नाही, जेलमध्ये टाकले तर तिथेही उपोषण सुरू ठेवू, असा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी तेथे उपस्थित हजारो मराठा आंदोलकांनी ‘एक मराठा, लाख मराठा’ अशा गगनभेदी घोषणांनी सारा परिसर दणाणून सोडला. दरम्यान, सरकारने आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी आणखी एक दिवस मुदतवाढ दिली आहे.
जरांगे म्हणाले, सरकार आपल्याला सहकार्य करणार नव्हते म्हणून घराघरांतून मराठ्यांनी मुंबईला जायचे आणि मुंबई जाम करायची असे ठरवले होते. आता आपल्याला सरकारने सहकार्य केले आहे. त्याबद्दल आपण सरकारचे कौतुक केले. त्यामुळे तुम्हालाही सहकार्याचा हात पुढे करायचा आहे. कोणीही जाळपोळ, दगडफेक करायची नाही. मराठ्यांची मान खाली जाईल, असे एकही पाऊल कुणी उचलायचे नाही. मुख्य म्हणजे डोक्यावर गुलाल पडल्याशिवाय इथून उठायचे नाही. आपण समाजाला न्याय देण्यासाठी इथे आलो आहोत. आपण शिकलो नाही, आपण लोकांच्या बुद्धीने चाललो. त्यामुळे सत्तर वर्षे वाटोळे झाले हे मराठ्यांनी विसरू नये, असे आवाहन जरांगे यांनी उपस्थितांना केले.
मनोज जरांगे यांनी उपोषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी आंदोलनस्थळी गणरायाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. त्यांनी आरतीसह मूर्तीचे विधिवत पूजन केले व पुष्पहार अर्पण केला. विशेष म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या शेजारीच ही मूर्ती ठेवण्यात आली आहे. या आंदोलनामुळे गणेशोत्सवात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा आक्षेप भाजप नेत्यांनी घेतला होता. तथापि, गणेशोत्सव सुरळीत पार पडेल, असा निर्वाळा जरांगे यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे यांनी आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा निर्धार केला असून या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारला मराठा आरक्षणावर निर्णय घेणे सोपे राहिलेले नाही. मराठा समाज कुणबी असल्याच्या 58 लाख नोंदी न्या. शिंदे समितीने शोधल्या आहेत. तसेच हैदराबाद गॅझेट, सातारा संस्थांनचे गॅझेट आदी कागदपत्रांच्या आधारे मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा निर्णय घ्या, असे जरांगे यांचे म्हणणे आहे. ज्या मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळाले, त्यांच्या सगेसोयर्यांनाही कुणबी दाखले देण्यात यावेत, अशी त्यांची दुसरी मागणी आहे. या दोन्ही मागण्यांना ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढताना सरकारची कसोटी लागणार आहे.