मुंबई : आर्थिक परिस्थितीमुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे कृषी शिक्षण अडचणीत येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना आता इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क आणि विविध शुल्कांमध्ये सवलत मिळणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राज्य सरकारने या निर्णयाला मंजुरी दिली असून, कृषी विभागाने २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
या निर्णयानुसार पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कासह प्रवेश शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, जिमखाना शुल्क, नोंदणी शुल्क, विद्यार्थी सहाय्य व कल्याण निधी, विमा निधी, महाविद्यालयीन मासिक शुल्क, वैद्यकीय मदत निधी आणि विद्यार्थी ओळखपत्र शुल्कात सवलत मिळणार आहे.
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना या सवलतीचा लाभ देताना शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रतेच्या निकषांची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना आवश्यक समन्वय साधण्यास सांगण्यात आले आहे. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, ही शासनाची भूमिका आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना कृषी शिक्षणासाठी मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, असे कृषीमंत्री भरणे यांनी सांगितले.