मुंबई : महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायद्यांतर्गत (एसईबीसी प्रवर्गातून) सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. यापूर्वी तातडीच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना याप्रकरणी आधीपासूनच दिलेला दिलासा लागू होणार असल्याने स्थगितीची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठाने याचिकांची एकत्रित सुनावणी 18 जुलैला निश्चित केली.
याप्रकरणी एकूण 18 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती शुक्रे यांची केलेली नेमणूक कायद्याला धरून नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला तर ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाशी अधीन असेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्थगिती देण्याची आवश्यकता नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे पूर्णपीठाच्या निर्दशनास आणून दिले. मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची 50 टक्क्यांंची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले. राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे 18 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. संचिती यांनी युक्तिवाद करताना याचिकांमधील परामर्श घेताना सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे आरक्षणाचा कायदा केला. मुळात आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती शुक्रे यांची केलेली नेमणूक कायद्याला धरून नाही, असा दावा याचिकेत करताना याचिकेवर निर्णय होत नाही तो पर्यंत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणार्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून नोकरी व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी जाहिराती काढण्यावर निर्बंध घाला, अशीही मागणी केली आहे.
याला राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. गेल्यावर्षी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना स्थगिती देण्यास नकार देताना ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाशी अधीन असेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्थगिती देण्याची आवश्यकता नसल्याचे पूर्ण पीठाच्या निर्दशनास आणून दिले. तसेच काही याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली. छाननीशिवाय एसईबीसी कोटा सुरू ठेवल्याने आगामी शैक्षणिक प्रवेशात अनेक गुणवंत उमेदवारांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. तसेच अॅडमिशनसाठी होणारा विलंब अधोरेखित करून याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित का केला नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकेची दखल घेत तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही स्पष्ट केले. याची दखल घेत पूर्ण पीठाने महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायद्यांतर्गत सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार देत याचिकेची पुढील सुनावणी 18 जुलैला निश्चित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सामाजिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) श्रेणीअंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशात मराठा उमेदवारांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणार्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते.
नीट यूजी आणि पीजी देणार्या काही विद्यार्थ्यांनी आगामी शैक्षणिक सत्रामुळे निर्माण झालेली निकड आणि हायकोर्टाकडून याबाबत होणारा विलंब याचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत तातडीने दिलासा मागितला होता. छाननीशिवाय एसईबीसी कोटा सुरू ठेवल्याने आगामी शैक्षणिक प्रवेशात अनेक गुणवंत उमेदवारांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. तसेच अॅडमिशनसाठी होणारा विलंब अधोरेखित करून याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती.