मुंबई : राज्यातील मागास मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला अर्थात ‘महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी) आरक्षण कायदा, २०२४’ च्या वैधतेला आव्हान देणार्या अनेक याचिकांवर सुनावणीसाठी पुन्हा तीन न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या या पूर्णपीठात न्या. मकरंद कर्णिक यांच्यासह न्या. निजामुद्दीन जमादार, न्या. संदीप मारणे यांचा समावेश आहे. ९ ऑक्टोबरपासून हे पीठ या खटल्याची नव्याने सुनावणी करणार आहे. दोन वर्षांत या प्रकरणी पूर्णपीठ बदलण्याची ही दुसरी वेळ आहे.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला आणि तसा कायदा तयार केला. मात्र राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल १८ याचिका दाखल झाल्या आहेत. हे संरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेतून कारण्यात आला आहे.
तिसऱ्यांदा पूर्णपीठ : सुरुवातीला तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. त्यानंतर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरे पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले. परंतु, न्यायमूर्ती घुगे यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी पदोन्नती झाल्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा अपूर्ण राहिली.