मुंबई : राज्यातील बहुचर्चित मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारपासून नव्या खंडपीठासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली. याआधी हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुरू होते. मात्र, त्यांची अन्य न्यायालयात बदली झाल्यामुळे आता न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या याचिकांची नव्याने सुनावणी झाली.
आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांमार्फत प्रदीप संचेती यांनी मेडिकल प्रवेश प्रक्रियांच्या पार्श्वभुमीवर मराठा आरक्षणाला तत्काळ स्तागिती देण्याची मागणी करत जोरदार युक्तीवाद केला. या मागणीला महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी विरोध केला.
मागील वर्षी, 16 एप्रिल 2024 च्या आदेशानुसार आधीच सर्व शैक्षणिक प्रवेश व नोकरभरती ही सर्व याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहतील असा अंतरिम आदेश दिला असल्याने नव्याने अंतरिम आदेश देण्याची गरज नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले व याचिकांची अंतिम सुनावणी 18 जुलै पासून सुरु करण्याचे आदेश आज दिले. त्यानुसार आरक्षणाची पुढील सुनावणी 18 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजता होईल.
बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणताही स्थगिती आदेश नव्याने दिला नसल्याने मागील वर्षी प्रमाणे या वर्षी सुद्धा मराठा आरक्षण लागू करून शैक्षणिक प्रवेश सुरू राहतील व ते मराठा आरक्षण यचिकांच्या अंतिम आदेशाच्या अधिन राहतील, असे सांगितले. तसेच 4 जुलै पर्यंत मराठा आरक्षणाच्या विरोधी आणि समर्थनार्थ बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना लेखी युक्तिवाद दाखल करण्याचे निर्देशही दिले.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून अधिक झाली. त्यामुळे या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय यांच्या बदलीमुळे मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी थांबली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी या प्रकरणासाठी नवीन तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठ स्थापन केले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांचा समावेश आहे. आजपासून या नव्या खंडपीठासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली.