Maratha Reservation |
मुंबई: मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10% आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज (दि. १३) सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन जे जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर दिवसभर युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. आता पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होणार आहे.
राज्यात 28 टक्के मराठा समाज आहे. यातील 25 टक्के समाज हा गरीब आहे, असे सरकारच्य वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले.
तुम्हाला आता दोन आरक्षण आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का? अशी विचारणा न्या. रवींद्र घुगे यांनी यावेळी केली. यावरकाही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मराठा समाज मागास नाही, असा युक्तीवाद प्रदीप संचेती यांनी केला.