मुंबई : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिलेल्या आदेशानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आव्हान देणार्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. यामध्ये न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मागणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचा या विशेष खंडपीठात समावेश आहे.
मराठा समाजाला सरकारी नोकर्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने 2024 मध्ये केला होता. मात्र या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधातही हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या याचिकांवर विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मात्र मुख्य न्या. देवेेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी बदली झाल्यानंतर या याचिकांवर सुनावणी झाली नव्हती. दरम्यान, नीटसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकांवरील सुनावणीप्रसंगी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसी यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना दिले होते.