मुंबई : मराठा समाज हा आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने मागासच आहे. राज्यातील साखर कारखानदार, आमदार, खासदार हे मराठा समाजाचे आहेत, त्यामुळे मराठा समाज पुढारलेला असल्याचा याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही. विविध आयोगांनी केलेल्या अभ्यासानंतरच्या अहवालानुसार मराठा समाज हा मागास असून समाजाला आरक्षण देणे आवश्यक असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी केला.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची 50 टक्क्यांंची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे.
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल 18 याचिका दाखल झाल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे. त्या सर्व याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निझामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे.
गुरुवारी सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे. तसेच सरकारला सरसकट आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असा दावा करताना जयश्री पाटील प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यावरही जोरदार आक्षेप घेतला.
याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादात तथ्य नाही, मराठा समाजाला मागासवर्गीय आयोगासह शुक्रे आयोगाने आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मागास ठरवले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणे क्रमप्राप्त असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान वेळेअभावी युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 12 जूनपर्यंत तहकूब केली.