मुंबई : मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग आणखी खडतर बनला आहे. राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण कोर्टाच्या कचाट्यात अडकले असतानाच आता त्याची सुनावणी नव्या पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, नव्याने पूर्णपीठ स्थापन करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रदीप संचिती यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडे केली. याची खंडपीठने दखल घेतली. लवकरच पूर्णपीठ स्थापन केले जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करताना त्या संदर्भात रजिस्ट्रीकडे दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. परिणामी मराठा समाजाला आर-क्षणासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनावाला यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायमूर्तीच्या पूर्णपीठाने गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली. या प्रकरणात १४ ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला होता. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी याचिकांवर उत्तर देण्यास सुरुवात केली होती. पुढे ५ डिसेंबर रोजी प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. त्या नंतर केंद्र सरकारने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली.