मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन शिंदे सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या आणि रखडलेल्या याचिकांच्या सुनावणीला पुन्हा 11 जून रोजी प्रारंभ होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेले विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ मराठा आरक्षणासंदर्भात युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांची दिल्लीला बदली झाल्यानंतर आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर पडली होती.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची 50 टक्क्यांंची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले. राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिके सह सुमारे 18 याचिकां दाखल करण्यात आल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे.
या सर्व याचिकांवर सुरूवातीला मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरु होती. दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांची दिल्ली येथे बदली झाल्याने सुनावणी रखडली होती. त्यानंतर नव्याने आलेल्या मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी आता या आरक्षणाची सुनावणी घेण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ नेमले आहे. हे पूर्णपीठ आता मराठा आरक्षणाबाबत काय भूमिका घेतेय, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्य पूर्ण पीठाने गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग कायद्याला आव्हान देणार्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली. या प्रकरणात 14 ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला होता. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी याचिकांवर उत्तर देण्यास सुरुवात केली होती. पुढे 5 डिसेंबर रोजी प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर खंडपीठाने 14 आणि 15 जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली होती. 14 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली. यामुळे गेली पाच महिने रखडलेल्या सुनावणीला उद्यापासून प्रारंभ होत आहे.