मुंबई : मराठा समाजाला सरकारकडून दोन आरक्षणे देण्यात आली आहेत. त्यातील कोणते आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी शनिवारी केली.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची 50 टक्क्यांंची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. आरक्षणाला विरोध करणार्या तब्बल 18 याचिका दाखल आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे.
यावेळी राज्यातील 25 टक्के मराठा समाज मागास आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. अॅडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. राज्यात 28 टक्के मराठा समाज असून त्यातील 25 टक्के मराठा मागास असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, मराठा समाजातील पात्र लोकांना हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी म्हणून नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे अशा लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. त्यावर सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, मराठा समाजातील पात्र लोकांना हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी म्हणून नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे अशा लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. प्रदीप संचेती यांनी सांगितले की, सरकारने आरक्षणाचा हा दुहेरी लाभ रोखला नाही, तर इतर मागासवर्गीय समाजांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्यात 28 टक्के मराठा समाज असून, त्यातील 25 टक्के समाज मागास आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने या सुनावणीवेळी करण्यात आला. याची नोंद विशेष त्रिसदस्यीय खंडपीठाने घेऊन पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
सरकारची भूमिका आणि उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सरकारकडून सांगण्यात आले की, राज्यातील कुणबी म्हणून नोंद होऊ शकणार्या पात्र मराठा समाजातील घटकांना तशी प्रमाणपत्रे दिली जातील. यावर न्यायालयाने विचारणा केली की, एकीकडे तुम्ही मराठ्यांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे आणि दुसरीकडे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचाही मार्ग खुला करून दिला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा; अन्यथा कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील, अशी टिपणी न्यायालयाने केली.