मुंबई : मंत्रालयातील विविध खात्यांत एजन्सीमार्फत सल्लागाराची नियुक्ती केली जाते. मात्र, एखाद्या विभागात किती सल्लागार आहेत, त्यापोटी एजन्सीला मिळणारी रक्कम, सल्लागारांना दिले जाणारे वेतन याची कोणतीच माहिती राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे नाही. अनेकदा सरकारकडून सल्लागार म्हणून नेमलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तीच्या मानधनातील मोठी रक्कम एजन्सीनेच लाटल्याचे प्रकार अनेकदा समोर आले आहेत. त्यामुळे या सल्लागार एजन्सीचा सारा लेखाजोखा तयार करण्यासाठी राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय केला आहे.
मंत्रालयात विविध खात्यांत नियुक्त सल्लागारांना आयटी विभागाकडून नियुक्त करण्यात आले असले तरी त्यांची कुठलीही माहिती महाआयटीला देण्यात येत नाही. त्यामुळे कोणती एजन्सी, अथवा व्यक्ती नियुक्त करण्यात आली, त्यांना किती मानधन अथवा मेहनताना दिला जातो याची कुठलीही नोंद आयटी विभागाकडे नाही. त्यामुळे यापुढे मंत्रालयात नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागारांची सर्व माहिती आयटीकडे आली पाहिजे, त्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे निर्देश राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी बुधवारी आयटी विभागाच्या अधिकार्यांच्या घेतलेल्या बैठकीत दिले.
त्यामुळे कंन्सल्टन्सीच्या नावाखाली विविध खात्यात सुरू असलेल्या लुटीला चाप बसणार आहे.पोर्टलवर अपेक्षित माहिती विभागांनी न दिल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार नवीन जीआर काढण्याचा मनोदयही मंत्री शेलार यांनी बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले.
यापूर्वी 2018 आणि 2023 मध्ये सल्लागार नियुक्तीबाबत शासन निर्णय करण्यात आले. विविध विभागात सल्लागार नियुक्त होत असले तरी त्यांचे वेतन राज्य सरकारकडूनच दिले जाते. त्यामुळे विभागातील सल्लागार, त्यांचा मेहनताना, एजन्सीची नेमकी भूमिका, विभागांनी महाआयटीकडे पाठवायची माहिती यावर जीआर काढला जाणार आहे.