मुंबई : Maharashtra cabinet expansion | राज्यातील महायुती सरकारने आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक दिग्गजांना बाहेरचा रस्ता दाखवून नव्या चेहर्यांना संधी दिली आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक पाच, भाजपने चार आणि शिवसेनेने तीन अशा एकूण बारा मंत्र्यांना नव्या मंत्रिमंडळातून वगळले आहे. तरुण नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी, काही नेत्यांवरील गैरव्यवहाराचे आरोप, तर कुणाला पक्षसंघटनेतील जबाबदारीच्या निमित्ताने मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले आहे.
भाजपने सुधीर मुनगंटीवार, रवींद्र चव्हाण, विजयकुमार गावित आणि सुरेश खाडे या चारजणांना वगळले आहे. मुनगंटीवार यांचा लोकसभा निवडणुकीतील पराभव आणि विधानसभा निवडणुकीतही विजयासाठी झालेली दमछाक मंत्रिपदाच्या विरोधात गेली. त्यामुळे विदर्भात नवीन नेतृत्वाला संधी देण्याच्या निमित्ताने चंद्रशेखर बावनकुळे, आकाश फुंडकर आणि पंकज भोयर यांना पुढे आणण्यात आले आहे. यातून जातीय समीकरणांचेही संतुलन साधले गेले. शिवाय, मुनगंटीवारांनी विधानसभा अध्यक्षपदाला दिलेला नकारही त्यांना भोवल्याचे सांगितले जाते.
आदिवासी खात्यातील गैरव्यवहारांचे शिंतोडे दीर्घकाळ विजयकुमार गावितांवर उडत होते. त्यातच, त्यांची मुलगी हिना गावित यांनी लोकसभेतील पराभवानंतर बंडखोरी करत विधानसभा लढविली. पक्षाने कमी वयात दोनदा खासदारकी आणि घरात मंत्रिपद दिले असताना बंडखोरी झाली. त्यामुळे विजयकुमार गावितांना मंत्री पद नाकारण्यात आले. सुरेश खाडे यांच्याकडून मंत्रिपदास न्याय मिळाला नव्हता. फारसा प्रभाव टाकता न आल्याने खाडे यांना वगळण्यात आले.
शिवसेना शिंदे गटाने अपेक्षेप्रमाणे तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार आणि दीपक केसरकर यांना वगळले आहे. सावंत आणि सत्तारांच्या विरोधात अनियमितता, गैरकारभाराचे विविध आरोप झाले. दोन्ही नेते स्वतः विजयी झाले असले तरी पक्षाच्या इतर नेत्यांना पाठबळ देण्यात कमी पडले. दोघांचे प्रगतिपुस्तक समाधानकारक नसल्याने त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आला.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक पाच मंत्र्यांना वगळले आहे. छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, अनिल भाईदास पाटील, धर्मरावबाबा अत्राम आणि संजय बनसोडे यांना मंत्रिपदाने हुलकावणी दिली. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना राज्यपालपदाचे आश्वासन दिले गेल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू आहे. त्यांनी राजभवनाचा रस्ता धरल्यानंतर रिक्त पदावर त्यांच्या कुटुंबातील अन्य नेत्यांचे पुनर्वसन करण्याचा शब्दही दिला गेला आहे. सोबतच, मराठा-ओबीसी वाद आदी मुद्देही महत्त्वाचे ठरल्याचे मानले जात आहे. दिलीप वळसे-पाटील यांनी तब्येतीच्या कारणास्तव स्वतःच माघार घेतल्याचे सांगितले जात आहे. धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या जागी नवीन आदिवासी नेतृत्व पुढे आणण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. संजय बनसोड आणि अनिल पाटील यांचे मंत्रिपद नक्की मानले जात असताना ऐनवेळी त्यांचा पत्ता कापला गेला. अजित पवारांच्या जवळचे मानल्या जाणार्या या नेत्यांना मंत्रिपद नाकारले जाणे आश्चर्यकारक मानले जात आहे.