मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा: महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार (Maharashtra Cabinet Expansion) येत्या १४ डिसेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या रविवारी रात्री झालेल्या चर्चेत ही तारीख निश्चित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन अवघ्या पाच दिवसांवर आले असल्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रविवारी रात्री शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली. नागपूर येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाच्या काही मंत्र्यांचा शपथविधी (Maharashtra Cabinet Expansion) करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत या तिन्ही नेत्यांची एकवाक्यता असली तरी खातेवाटपांवरून वाद आहेत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अजूनही गृह खात्यासाठी आग्रही असले तरी गृह खाते हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच राहणार असल्याचे शिंदे यांना स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नगरविकास खात्यासाठी शिंदे आग्रही आहेत. गेली पाच वर्षे शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते आहे. मात्र, या खात्याच्या कारभारावरून मुंबईतील अनेक विकासकांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे तक्रारी केलेल्या आहेत.
विशेषत: शिंदे यांचे निकटवर्तीय बिल्डर अजय आशर यांच्या कारनाम्याबाबत ही भाजपच्या वरिष्ठ वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे नगरविकास खाते शिंदे यांना द्यायचे की नाही, याचा निर्णय भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व घेणार आहे.
१४ डिसेंबरला विस्तार झाला नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि पवार हे तिघेच हिवाळी अधिवेशन चालवतील. आणि विस्तार जानेवारीत केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग, गृहनिर्माण, आदी मलईदार खाती शिंदे यांनी मागितली आहेत. महिला व बाल कल्याण खात्यासाठी शिंदे आग्रही आहेत. लाडकी बहीण योजना या खात्यामार्फत राबविल्याने शिंदे यांना हे खाते हवे आहे. तथापि, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक उपक्रम ही खाती एकत्र करून शिंदे यांना देण्यास भाजप तयार आहे. तसेच महसूल खाते शिंदे यांना देण्यास भाजप राजी आहे.
दरम्यान, शिंदे यांनी शिवसेनेच्या आमदारांच्या कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड मागवून घेतले होते. त्या आधारे शिवसेनेच्या ५ आमदारांचे मंत्रिपद निश्चित मानले जात आहे. अजित पवार यांच्यासमोर मंत्रिपदापासून वरिष्ठ नेत्यांना कसे वगळायचे असा प्रश्न आहे.