मुंबई : दरमहा 300 युनिटपर्यंत वीज वापर असणार्या वीज ग्राहकांचे दरमहा 100 युनिटचे वीज बिल माफ करणार, महिलांना वर्षाला 6 सिलिंडर 500 रुपयांत, शिवाय बस प्रवासही मोफत, शेतकर्यांना तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करणार, जातनिहाय जनगणना करणार, शासकीय सेवेत कंत्राटी भरतीची पद्धत बंद करून कायमस्वरूपी नोकर्या देणार, मोदी सरकारने तयार केलेले चार कामगार कायदे नाकारणार, अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा महाविकास आघाडीने आपल्या ‘महाराष्ट्रनामा’ या जाहीरनाम्यात केल्या आहेत.
सरकारी नोकर्यांतील कंत्राटी भरती पद्धत बंद करणार, सरकारी विभागातील जागांचा अनुशेष भरून काढणार, रिक्त अडीच लाख सरकारी पदे भरणार, असा शब्दही आपल्या जाहीरनाम्यात दिला आहे. वीज ग्राहकांचा विरोध लक्षात घेता प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजनेचा फेरविचार करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, शरद पवार गटाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. महायुतीच्या काळात खासगी संस्था व व्यक्तींना भूखंड देण्याबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशांचा फेरविचार करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
चार दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीची पंचसूत्री जाहीर करून राज्यातील जनतेसाठी पाच प्रमुख सवलती जाहीर करणार्या महाविकास आघाडीने रविवारी मुंबईत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन ‘महाराष्ट्रनामा’ या शीर्षकासह आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. ‘मविआ’ सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या 100 दिवसांत काय कामे करणार व पाच वर्षांत काय काम करणार, हे या जाहीरनाम्यात सविस्तर मांडण्यात आले आहे. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदू मिलमधील स्मारकाचे काम पूर्ण करू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉरिडोर बनवला जाईल. शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचे सरकार स्थापन करू, तसेच 2030 पर्यंत समृद्ध महाराष्ट्र बनवण्याचा संकल्प या जाहीरनाम्यातून केला आहे, असे खर्गे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.