मुंबई : राज्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर संशय व्यक्त करत महाविकास आघाडीने कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. महाविकास आघाडीमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या राज्यातील ११ उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केल्या आहेत. यांवर एकत्रित सुनावणी होऊ शकते.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यामुळे सध्या भाजप या मुख्य पक्षासह शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. मात्र या सरकारला मिळालेले बहुमत हे निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेमुळे मिळाल्याचा दावा करत मविआच्या पक्षांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या निवडणुकीत मतदार याद्यांमधील घोळ, निवडणुकीबाबतची कागदपत्रे व सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार, या माध्यमातून गैरव्यवहार दडपून मुद्दामहून केलेली अपारदर्शकता, निवडणुकीत धर्माच्या नावाने प्रचार करून मिळवलेली मते, मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी व त्यांना आमिष दाखवून केलेले पैसेवाटप, निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी पैसेवाटप करून मते मागितल्याचे व्हिडीओ, ईव्हीएम मशिन्सचा ठरवून गैरवापर केल्याचे दाखले व पुरावे अशा विविध बाबींच्या मुद्द्यावर अॅड. असीम सरोदे व अॅड. श्रीया आवले यांच्यामार्फत निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून येते असल्याने आदर्श निवडणूक प्रक्रियेच्या तत्त्वालाच धक्का बसला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी. तसेच नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती या याचिकांतून करण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या ११ उमेदवारांनी निवडणूक याचिका दाखल केल्या आहेत. या उमेदवारांमध्ये प्रशांत जगताप हडपसर पुणे, महेश कोठे - सोलापूर शहर उत्तर, अजित गव्हाणे भोसरी पुणे, नरेश मणेरा ओवळा मज्जीवाडा, सुनील भुसारा विक्रमगड, पालघर, मनोहर मढवी ऐरोली ठाणे, राहुल कलाटे- पिंपरी-चिंचवड, वसंत गीते-नाशिक, संग्राम थोपटे, संदीप नाईक-विलेपार्ले, रमेश बागवे- भवानी पेठ पुणे यांचा समावेश आहे.