मुंबई : आर्थिक टंचाईमुळे सरकारच्या अनेक योजना रखडल्या असतानाच आता सर्वसामान्यांच्या उपचारासाठी सरकारकडे पैसाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना या राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत विविध रुग्णालयांचे सुमारे 923 कोटी रुपये सरकारने थकवले आहेत. राज्य सरकार पैसेच देत नसल्याने या योजनेत रुग्णालयांनी रुग्णांना दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्य सरकारने हमी घेतलेल्या रुग्णांच्या उपचाराची रक्कम राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत देण्यात येते. सरकारने घेतलेल्या हमीमुळेच रुग्णालयांकडून रुग्णांवर पैसे न घेता उपचार केले जात आहेत. या योजनेसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये 3059 कोटी 52 लाख रुपयांची तरतूद केली होती. यामध्ये जन आरोग्य योजनेसाठी राज्याने स्वत:चा आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी (राज्याचा हिस्सा 40 टक्के) एकूण 2687.64 कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र, या रकमेपैकी राज्य सरकारकडून आतापर्यंत केवळ उपचारापोटी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार केवळ 815.74 कोटींचा निधी वितरित केला आहे. सध्या महायुती सरकारकडे निधीच नसल्याने रुग्णांवर रुग्णालयांनी केलेल्या उपचारांचे 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत तब्बल 923.58 कोटी रुपये थकले असल्याची माहिती सूत्रांनी ‘पुढारी’ला दिली.
राज्यात 2 जुलै 2012 पासून आणलेल्या महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत दारिद्य्र रेषेखालील आणि दारिद्य्ररेषेवरील कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला दीड लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच मिळत होते. केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना राज्यात 23 सप्टेंबर 2018 पासून लागू करण्यात आली. या योजनेत प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष 5 लाख इतके आरोग्य संरक्षण दिले. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही जुलै 2023 पासून महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत वाढ करून सर्व नागरिकांना 5 लाखपर्यंत आरोग्याचे कवच दिले. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या 147 ने वाढून 1356 एवढी झाली असून महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेतही 1356 एवढे उपचार समाविष्ट करण्यात आले. त्यासाठी 1794 अंगिकृत रुग्णालयांशी करार केला आहे. यामध्ये 1145 खासगी आणि 649 शासकीय रुग्णालयांचा समावेश आहे.
युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स विमा कंपनीद्वारे रुग्णांचा विमा उतरवून रुग्णांवर उपचार केले जात होते. 2012 ते जून 2024 पर्यंत या योजनेंतर्गत सुमारे 38 लाख 54 हजार लाभार्थी रुग्णांनी लाभ घेतला. त्याच्या उपचारापोटी झालेल्या खर्चाची रक्कम 12 हजार 886 कोटी 51 लाख रुपये विमा कंपनीकडूनही रुग्णालयांना प्राप्त झाली आहे. आता मात्र राज्यातील आर्थिक तंगीचा फटका या योजनेलाही बसला असून, शासनाशी करारबद्ध झालेल्या रुग्णालयांना उपचारांच्या बिलांची रक्कमच मिळणे बंद झाले आहे. यासंदर्भात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर व आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.