मुंबई: राज्यभरातील 8 हजार 212 गृहनिर्माण प्रकल्पांनी त्रैमासिक अहवाल अद्ययावत न केल्याने महारेराने त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. यावर 60 दिवसांत अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्यास या प्रकल्पांची 50 हजार रुपये दंडासह नोंदणी रद्द किंवा स्थगित होऊ शकते. दंडात्मक कार्यवाही सोबतच जाहिराती, पणन, सदनिका विक्रीवरील निर्बंध आणि बँक खातेही गोठवले जाऊ शकते.
सध्या महाराष्ट्रात 33 हजार 29 गृहनिर्माण प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांच्या संबंधित विकासकांनी प्रकल्पात दर 3 महिन्यांनी किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात काही बदल झाले का अशा माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र 1, 2 आणि 3 संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या त्रैमासिकाचे प्रगती अहवाल 20 एप्रिलपर्यंत अद्ययावत होणे आवश्यक होते. परंतु 8 हजार 212 प्रकल्पांनी हे अहवाल अद्ययावत केलेले नाहीत.
ग्राहकांना घरबसल्या प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही तरतूद असल्याने संबंधित विकासकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांना 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्यास महारेरा संबंधित प्रकल्पांची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित करू शकते. यामुळे संबंधित प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवले जाऊन त्या प्रकल्पाची जाहिरात, पणन यावर निर्बंध येतील.
विभागनिहाय प्रकल्पांची संख्या
पुणे परिसर - 2311
कोकणसह मुंबई महानगर प्रदेशचे - 4644
खान्देश - 511
विदर्भ - 483
मराठवाडा - 238
दादरा-नगर हवेली - 18
दमण - 7