मुंबई: आखाती देशातील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला असून द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅसच्या (एलपीजी) उपलब्धतेवर मर्यादा आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यायी व्यवस्था म्हणून राज्यात ‘सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन’ (सीजीडी) नेटवर्कचा विस्तार अधिक वेगाने करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी पाईप गॅस (पीएनजी) घराघरांत पोहोचवण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील पीएनजीचे जाळे विस्तारण्यासाठी कंपन्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी (नोडल अधिकारी) नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे अधिकारी गॅस पाईपलाईनच्या कामाचा साप्ताहिक प्रगती अहवाल राज्यस्तरीय समन्वयकांना सादर करतील. गॅस पाईपलाईनची लांबी आणि जोडणीची टक्केवारी याचा सविस्तर तपशील दर सोमवारी दुपारी 1पर्यंत सरकारला सादर करणे बंधनकारक असेल.
नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, नोंदणीकृत तसेच प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थांकडून (हाऊसिंग सोसायट्या) पीएनजी जोडणीसाठी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. वैयक्तिक इमारतींमधील रहिवासी सामूहिक किंवा वैयक्तिक स्वरूपात अर्ज करू शकतील. नागरिकांच्या सुविधेसाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतींनी अर्ज स्वीकारण्याच्या सूचना कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.
24 तास हेल्पलाईन
ग्राहकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि माहिती देण्यासाठी कंपन्यांना 24 तास हेल्पलाईन सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शहरांची लोकसंख्या आणि अर्जांचा ओघ लक्षात घेऊन हेल्पडेस्कची संख्या वाढवण्यासही सांगण्यात आले आहे.