मुंबई : राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावर कठोर टीका झाल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने माघार घेत या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तिसरी भाषा म्हणून हिंदींसह अन्य भाषा शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी येथे केली.
नवे शिक्षण धोरण राज्यात लागू करताना शालेय शिक्षणात तृतीय भाषा म्हणून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने 16 एप्रिल रोजी जाहीर केला होता. या निर्णयावर चौफेर टीका झाली होती. तथापि, सुरुवातीस या सक्तीचे समर्थन करणार्या, हिंदी भाषा शिकण्यात चुकीचे काय, अशी विचारणा करणारे मंत्री आणि सरकारला या निर्णयापासून माघार घ्यावी लागली आहे.
हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करून हिंदी भाषा शिकणे ऐच्छिक करण्यात येईल. याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय यथावकाश काढला जाईल, अशी घोषणा भुसे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. सुधारित शासन निर्णयात हिंदी भाषेला पर्यायी भाषा दिली जाईल याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. हिंदी भाषा तिसरी भाषा शिकवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सुकाणू समितीने 9 सप्टेंबर 2024 ला घेतला होता. मराठी आणि हिंदी भाषेत अनेक साम्यस्थळे आहेत. दोन्हींची लिपी देवनागरी आहे. मराठी माणसाला हिंदी भाषा सहज शिकणे शक्य आहे. ही भाषा शिकविणारे शिक्षकही आहेत. त्यामुळे हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकविण्याचा निर्णय झाला होता, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
हिंदीऐवजी अन्य भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकविण्याचा पर्यायाबाबत मागणी केली जात आहे. मात्र, अन्य भाषा शिकविणारे शिक्षक उपलब्ध नाहीत. आता हिंदीला पर्याय देताना अन्य भाषा, त्यांच्या शिक्षकांची उपलब्धता हे मुद्दे विचारात घेऊन लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी नमूद केले.
शिक्षण मंत्री भुसे यांनी, तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकविण्याची सक्ती ही केंद्राने केली नसून ही राज्याने केली आहे, अशी स्पष्ट कबुली पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्राच्या धोरणात कोणतीही भाषा तिसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून शिकविलीच पाहिजे असे बंधन नाही. मात्र, केंद्र सरकारने राज्याला असे निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याअंतर्गत राज्य सरकारच्या सुकाणू समितीने सप्टेंबर 2024 मध्ये पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला, असे भुसे यांनी सांगितले.
इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेण्याची भूमिका घेतली. उशिरा का होईना पण शहाणपण आल्याचा टोला लगावतानाच महाराष्ट्रात दुसरी-तिसरी कोणती भाषा चालणार नाही. महाराष्ट्रात फक्त मराठीच चालणार, असा स्पष्ट इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला. राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची भूमिका घेतल्यानंतर राज ठाकरे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. हिंदी सक्ती उठण्याचे श्रेय त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाच दिले आणि जनतेचे मनापासून अभिनंदन केले.