मुंबई : राज्यातील साखरेचा संभाव्य तुटवडा आणि भाववाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकारने साखर व्यापारी व वितरकांवर साठा मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लागू केली आहे. शासकीय संस्थांव्यतिरिक्त कोणत्याही साखर व्यापाऱ्याला किंवा वितरकाला साठा प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तो बाळगता येणार नाही. तसेच, कोणत्याही वेळी ४,००० क्विंटल (४०० मेट्रिक टन) पेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवण्यावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार लागू केलेले हे निर्बंध ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अंमलात राहतील.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्यातील साखर कारखाने, व्यापारी, वितरक आणि मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांच्या साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे.
औद्योगिक ग्राहकांसाठीचे नवे निकष उत्पादनासाठी किंवा कच्चा माल म्हणून दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांना केवळ १५ दिवसांचाच साठा ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी साठा बाळगल्यास कारवाई केली जाईल.
सर्व साखर विक्रेते, वितरक व मोठ्या ग्राहकांनी 'अन्नसाठा देखरेख पोर्टल'वर तातडीने नोंदणी करून आपला विद्यमान साठा घोषित करणे अनिवार्य आहे.
दर शुक्रवारी साठ्याची अद्ययावत माहिती या पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल.
पोर्टलवर नोंदणी न करणे किंवा साठ्याची खोटी/चुकीची माहिती देणे हा गंभीर अपराध मानला जाईल. अशा घटकांवर 'अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५' अंतर्गत थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी पथके गोदामांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष साठा मोजण्यासाठी जिल्हास्तरावर सक्षम तपासणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या पथकात अध्यक्षस्थानी जिल्हा पुरवठा अधिकारी असतील, तर सदस्य म्हणून जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), साखर आयुक्तांचे प्रतिनिधी, वैधमापन शास्त्र निरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक/निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी कार्यरत राहतील. मुंबई आणि ठाणे परिमंडळासाठी शिधावाटप नियंत्रकांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र विशेष पथके नेमण्यात आली आहेत.
थेट गोदामांवर धाडी आणि प्रत्यक्ष पोत्यांची मोजणी ही तपासणी पथके थेट गोदामांना भेटी देऊन साखरेच्या पोत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करतील. व्यापाऱ्यांची खरेदी-विक्री नोंदवही, जीएसटी रिटर्न्स, वाहतूक चलने (ई-वे बिल) आणि पोर्टलवर नोंदवलेला साठा यांची कसून पडताळणी केली जाईल. तपासणीत साठ्यामध्ये तफावत किंवा नियमभंग आढळल्यास घटनास्थळाचे छायाचित्रण करून पुरावे गोळा केले जातील आणि संबंधितांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल.