मुंबई : राज्यातील साखर तुटवडा आणि भाववाढ रोखण्यासाठी राज्य सरकारने शासकीय संस्थांव्यतिरिक्त साखर व्यापारी किंवा वितरकाला साठा प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा बाळगण्यास बंदी घातली आहे. तसेच कोणत्याही वेळी ४,००० क्विंटल (४०० मेट्रिक टन) पेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवण्यावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्यातील साखर कारखाने, व्यापारी, वितरक आणि मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांच्या साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी विशेष व्यापक तपासणी मोहीमही लागू केली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार लागू करण्यात आलेले हे कठोर निर्बंध ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अंमलात राहतील.
वितरकांसाठी नवे निर्बंध आणि मर्यादा
उत्पादनासाठी किंवा कच्चा माल म्हणून दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही.
पोर्टलवर नोंदणी आणि साप्ताहिक अपडेट्स बंधनकारक.
सर्व साखर विक्रेते, वितरक व मोठ्या ग्राहकांनी अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर तातडीने स्वतःची नोंदणी करून सध्याचा साठा घोषित करणे अनिवार्य.
दर शुक्रवारी साठ्याची अद्ययावत माहिती पोर्टलवर अपलोड सक्ती.
पोर्टलवर नोंदणी न करणे किंवा चुकीची माहिती देणे हा गंभीर अपराध मानला जाईल. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ नुसार फौजदारी कारवाई केली जाईल.
जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी पथक
गोदामांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन साठा मोजण्यासाठी जिल्हास्तरावर शक्तिशाली पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.
या पथकात अध्यक्ष: जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सदस्य: जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), साखर आयुक्तांचे प्रतिनिधी, वैधमापन शास्त्र निरीक्षक, आणि पोलीस अधीक्षक/निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी.
मुंबई आणि ठाणे परिमंडळासाठी शिधावाटप नियंत्रकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथके कार्यरत राहतील.
थेट गोदामांवर धाडी टाकणार
तपासणी पथके गोदामांना प्रत्यक्ष भेट देऊन साखरेच्या पोत्यांची मोजणी करतील. व्यापाऱ्यांची खरेदी-विक्री नोंदवही, जीएसटी रिटर्न्स, वाहतूक चलने आणि पोर्टलवरील घोषित साठा यांची कसून पडताळणी केली जाईल.
साठ्यामध्ये तफावत किंवा नियमभंग आढळल्यास घटनास्थळाचे छायाचित्रण करून पुरावे गोळा केले जातील आणि दोषींवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई केली जाईल.