मुंबई : सण-उत्सव, आपत्कालीन परिस्थिती आणि गर्दीच्या वेळी प्रवाशांची होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यात अॅप आधारित टॅक्सीच्या मनमानी भाडेवाढीला ब्रेक लावला आहे. टॅक्सीचालकांना मागणी वाढल्यास मूळ भाडेदरात 1.5 पट मर्यादेपर्यंत भाडेवाढ करता येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त भाडे आकारता येणार नाही. तसेच अकारण भाडे रद्द केल्यास टॅक्सी चालक किंवा प्रवाशाला दंड द्यावा लागणार आहे.
सध्या अॅप आधारित टॅक्सी चालकांकडून मूळ भाड्यापेक्षा दुप्पट-तिप्पट भाडे आकारणी करण्यात येत होती. प्रवाशांची होणारी आर्थिक लूट लक्षात घेऊन परिवहन विभागाने नवीन नियमावलीवर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तर मागणी कमी असलेल्या काळात 25 टक्क्यांपर्यंत भाडे सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार अशी नियमावली ठरविण्यासाठी राज्य परिवहन विभागाने निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे धोरणाचा नवीन मसुदा तयार केला गेला आहे.
* शहरामध्ये जिथे वाहतूक कोंडी आहे येथील भाडे आल्यास ते रद्द करणे नेहमीचेच झाले आहे. मात्र आता तसे केल्यास चालकाला दंड आकारला जाणार आहे.
* या धोरणात टॅक्सी चालकांच्या हिताचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार किमान फेरीचे अंतर हे तीन कि.मी. निश्चित केले गेले आहे.
* चालकास किमान 80 टक्के भाडे रक्कम अदा करणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
* अॅपवर फेरी स्वीकारल्यानंतर ती रद्द केल्यास चालकाला दंड लागेल व दंडाची रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात जमा केली जाईल. जर तुम्ही महाराष्ट्रात असाल आणि तुमच्या उबर किंवा ओला चालकाने वैध कारणाशिवाय बुकिंग रद्द केले तर, भाड्याच्या 10 टक्के किंवा 100 रुपये यापैकी जे कमी असेल तो दंड चालकाला आकारला जाईल.
* त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या प्रवाशाने योग्य कारणाशिवाय बुक केलेले भाडे रद्द केले तर भाड्याच्या 5 टक्के किंवा 50 रुपये दंड आकारला जाणार आहे.