गौरीशंकर घाळे
मुंबई : राज्यातील ‘स्टार्टअप’ला बळकटी देत अधिकाधिक नवउद्योजक पुढे यावेत, या उद्देशाने राज्यातील महायुती सरकार लवकरच ‘मुख्यमंत्री महाफंड’ योजना लागू करणार आहे. येत्या स्वातंत्र्यदिनी या योजनेला सुरुवात करण्याचा शासनाचा मानस आहे. योजनेत द्यायचे आर्थिक लाभ निश्चित करण्यासाठी सरकारी पातळीवरून वित्तीय संस्था आणि बँकांसोबतच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे.
स्टार्टअपच्या माध्यमात नव्या रोजगार संधी निर्माण व्हाव्यात, व्यापार-उद्योगातील संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आवश्यक असलेले व्यावसायिक वातावरण तयार करावे तसेच या स्टार्टअपला सुरुवातीच्या काळात लागणारे वित्तीय सहाय्यासोबतच आवश्यक मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाकडून मुख्यमंत्री महाफंड योजना राबविली जाणार आहे.
वित्तीय संस्था, बँकांच्या माध्यमातून कर्जावरील व्याजात सवलत देण्याची योजना आहे. पात्र स्टार्टअपला नेमका किती लाभ या महाफंडाच्या माध्यमातून द्यायचा याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. प्रत्येक स्टार्ट अपची क्षमता, स्वरूप वेगळे असते. तसेच वित्तीय संस्था आणि बँकांचे व्याज दरही वेगवेगळे असतात. त्यामुळे सरसकट निर्णय करण्यात अडचणी असून वित्त सहाय्याचे स्वरूप ठरविण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागात स्टार्ट अपसाठी इनोव्हेशन हब
राज्यातील महानगरांसोबत ग्रामीण आणि निमशहरी भागात स्टार्ट अपचे जाळे विणण्यासाठी इनोव्हेशन हब तयार करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी उद्योग जगत आणि शासन स्तरावर नवकल्पनांना व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी लागणारे पाठबळ दिले जाईल.
२५ हजार पात्र स्टार्टअपला लाभ
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यभरातून २५ लाख अर्ज मागविण्याचे धोरण आहे. या अर्जातून २५ हजार पात्र स्टार्टअप अथवा नवकल्पनांच्या आधारे व्यापार-उदीम सुरू करणाऱ्यांना अर्थसहाय्य केले जाणार आहे.
देशातील स्टार्टअपपैकी १८ टक्के महाराष्ट्रात
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ११ हजार स्टार्टअप आहेत. देशातील एकूण स्टार्टअपची आकडेवारी पाहता महराष्ट्रातील ही संख्या १८ टक्क्यांच्या घरात आहे. तर २०१८ पासून या स्टार्टअपच्या माध्यमातून १.२५ लाख इतके रोजगार निर्माण झाले आहे.