मुंबई ः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केवळ एका दशकामध्ये भारत जगातल्या अकराव्या अर्थव्यवस्थेपासून चौथ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचला आहे. देशाची ही विकासगाथा आता थांबणार नाही. विकसित भारताच्या स्वप्नामध्ये महाराष्ट्र विशेष योगदान देत आहे. प्रधानमंत्र्यांनी दिलेला आत्मनिर्भर भारताचा नारा अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यासाठी आपल्या सर्वांना मिळून प्रयत्न करावे लागतील. जिथे शक्य आहे, तिथे स्वदेशीचा वापर करून आत्मनिर्भर भारताला बळकटी देण्याचे कार्य करायचे आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय राष्ट्रध्वजारोहण करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतीय सैन्याच्या कामगिरीचा गौरवाने उल्लेख करत हा मोहिमेत सहभागी सेनाधिकारी आणि सैनिकांचे अभिनंदन केले.
देशातील एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा 40 टक्क्यांचा असल्याचे सांगून यातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वस्तूनिर्माण, आयात-निर्यात, स्टार्टअप क्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तम शिक्षण व्यवस्थेसोबत मानव संसाधन विकसित करण्याकरता महाराष्ट्राने प्रयत्न सुरू केले आहेत. कौशल्य प्रशिक्षित मानव संसाधनातून महाराष्ट्र हा देशाच्या संपूर्ण विकास व्यवस्थेत योगदान देईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रामध्ये सुरक्षा दलांनी गडचिरोलीला नक्षलमुक्त, माओवादीमुक्त केले आहे. गडचिरोली हे आता देशाचे नवीन स्टील हब म्हणून तयार होत आहे. पुढच्या दहा वर्षांमध्ये देशातली सगळ्यात मोठी स्टीलची कॅपॅसिटी तयार होणार आहे.
महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. रस्ते, विमानतळ सोबत वाढवण बंदरचे काम हाती घेतले आहे. त्याच वेळी पुणे, मुंबई, नागपूर, गडचिरोली, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर या विमानतळांचे, नवीन विमानतळ बांधणे किंवा आधुनिकीकरण हे कार्यसुद्धा सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, संतांच्या मांदियाळींनी दाखवलेल्या मार्गाने आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाच्या अनुरूप आपला महाराष्ट्र यापुढेही चालत राहील, अशा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयातील या ध्वजारोहणप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अमृता फडणवीस, मंत्री हसन मुश्रीफ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष रजनीश सेठ, मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, यांच्यासह भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक दलाचे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, स्वातंत्र्य सैनिक आणि इतर विभागांचे अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.
शेतकर्यांना दिवसा 12 तास वीज मिळाली पाहिजे, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू आहे. हा प्रकल्प 2026 च्या डिसेंबरमध्ये पूर्ण होईल, तेव्हा निश्चितपणे शेतकर्यांना दिवसा 12 तास शंभर टक्के हरित वीज देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. नदीजोड प्रकल्पातून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याचे काम सुरू आहे. शेतीच्या क्षेत्रातही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापराने वातावरणीय बदलापासून शेती संरक्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.